भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश में दुष्कर्म पीड़िताओं को बंदूक का लाइसेंस देने का प्रस्ताव रखा है। इसके पीछे विभाग की मंत्री अर्चना चिटनीस का तर्क है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इंतजाम करना जरूरी है। जो भी इसकी पात्र होंगी उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता दुष्कर्म पीड़िताओं को मिलेगी। हालाकि अभी इस प्रस्ताव पर आम राय बनना बाकी है।
विभाग का तर्क यह भी कि सभी दुष्कर्म पीड़िताओं को हर समय सुरक्षा दे पाना मुमकिन नहीं होता। कई बार देखने में आया है कि आरोपी अगर जमानत पर रिहा होता है तो पीड़िता को धमकाने की कोशिश की जाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बंदूक का लाइसेंस दिया जाना जरूरी है।
