MP में ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारंभ: 50 लाख संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री, सीएम मोहन यादव और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल
भोपाल/इंदौर। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर बने मकानों और अन्य निजी संपत्तियों को कानूनी और मालिकाना अधिकार देने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार गुरुवार, 17 सितंबर से एक ऐतिहासिक अभियान शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर ‘सेवा-संकल्प अभियान’ के साथ ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ की आधिकारिक शुरुआत होगी।
इंदौर में आयोजित होने वाले भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस महाअभियान का प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे। इस विशेष अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।
योजना की प्रमुख बातें और बड़े लाभ:
-
50 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री: योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में आबादी भूमि पर काबिज रहवासियों की लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री बिल्कुल निश्शुल्क की जाएगी।
-
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क माफ: हितग्राहियों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक (प्रॉपर्टी कार्ड) पाने के लिए कोई स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्री फीस नहीं देनी होगी।
-
गोशालाओं को 66.74 करोड़ का अनुदान: इसी मंच से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदेश की पंजीकृत एवं संचालित गोशालाओं को 66.74 करोड़ रुपये की अनुदान राशि सीधे खातों में हस्तांतरित करेंगे।
क्यों खास है यह अभियान?
स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के मकान मालिकों को पहली बार आधिकारिक कानूनी दस्तावेज मिलेगा। इससे न केवल गांवों में संपत्ति को लेकर होने वाले आपसी विवाद समाप्त होंगे, बल्कि ग्रामीण जन अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से आसानी से लोन (ऋण) भी प्राप्त कर सकेंगे। MP में ‘स्वामित्व योजना’ का शुभारंभ: 50 लाख संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री, सीएम मोहन यादव और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
