बल्क डिपॉजिट पर RBI का मास्टरस्ट्रोक: अब जमा रकम तय करेगी ब्याज दर; जानें आम ग्राहकों और कॉरपोरेट्स पर असर
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेक्टर और बड़े कॉरपोरेट निवेशकों के लिए एक बेहद अहम और बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने 30 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी कर बैंकों को ‘बल्क डिपॉजिट’ (Bulk Deposits) पर राशि के आकार के हिसाब से डिफरेंशियल यानी अलग-अलग ब्याज दरें (Differential Interest Rates) तय करने की छूट दे दी है।
इस नए नियम के तहत अब बैंक समान अवधि (Tenure) वाली एफडी (FD) पर भी जमा की गई रकम के आधार पर अलग-अलग ब्याज दरें दे सकेंगे। केंद्रीय बैंक के इस कदम से बैंकों का लिक्विडिटी मैनेजमेंट (Liquidity Management) बेहतर होगा और कर्ज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़े फंड जुटाने में मदद मिलेगी।
क्या हैं नए नियम और RBI की गाइडलाइंस?
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रुपये और NRI डिपॉजिट्स पर लागू: यह नियम घरेलू रुपये में जमा और नॉन-रेसिडेंट इंडियन (NRI) के जमा खातों, दोनों पर समान रूप से लागू होगा।
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सुबह 10 बजे तक दरों का ऐलान: सभी बैंकों को हर दिन सुबह 10:00 बजे तक (10 मिनट के ग्रेस पीरियड के साथ) अपने बल्क डिपॉजिट्स पर लागू ब्याज दरों की घोषणा करनी होगी।
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पारदर्शिता और एकरूपता: आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि सभी ग्राहकों और शाखाओं के लिए निर्धारित ब्याज दरें पारदर्शी और एक समान होनी चाहिए।
किसे कहते हैं ‘बल्क डिपॉजिट’?
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शेड्यूल्ड व स्मॉल फाइनेंस बैंक: ₹3 करोड़ या उससे अधिक की एकल (Single) फिक्स्ड डिपॉजिट को बल्क डिपॉजिट की श्रेणी में रखा जाता है।
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क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs): ₹1 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि को बल्क डिपॉजिट माना जाता है।
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इनसे कम राशि वाली सभी जमाओं को ‘रिटेल डिपॉजिट’ (Retail Deposits) कहा जाता है।
एचडीएफसी बैंक विवाद के बाद आया यह फैसला
यह बड़ा नीतिगत बदलाव तब देखने को मिला है, जब हाल ही में देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक पर बल्क डिपॉजिट जुटाने के लिए नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) से बल्क डिपॉजिट पाने के लिए ‘मार्केटिंग खर्च’ के नाम पर ₹45 करोड़ दिए थे। इस मामले में आंतरिक समीक्षा के बाद HDFC बैंक ने अपने प्रबंध निदेशक (MD) व सीईओ शशिधर जगदीशन, सीएफओ और रिटेल एसेट्स हेड पर ₹1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया था।
बाजार और निवेशकों पर क्या पड़ेगा असर?
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बैंकों को फायदा: बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से बड़े टिकट साइज वाले डिपॉजिट्स पर प्रतिस्पर्धी दरें देकर तुरंत फंड जुटा सकेंगे।
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बड़े निवेशकों व कॉरपोरेट्स की बल्ले-बल्ले: ₹10 करोड़, ₹50 करोड़ या ₹100 करोड़ जैसे भारी फंड जमा करने वाले संस्थानों, ट्रस्ट्स और एचएनआई (HNIs) को अपनी रकम के आकार के हिसाब से ज्यादा ब्याज दरें मिल सकेंगी।
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रिटेल निवेशकों पर कोई असर नहीं: ₹3 करोड़ से कम जमा करने वाले आम रिटेल ग्राहकों के लिए ब्याज दरों के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बल्क डिपॉजिट पर RBI का मास्टरस्ट्रोक: अब जमा रकम तय करेगी ब्याज दर; जानें आम ग्राहकों और कॉरपोरेट्स पर असर
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