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कटनी: जनजातीय सशक्तिकरण के लिए 18 मई से ‘जनभागीदारी अभियान’ का शंखनाद, 210 गाँवों में लगेंगे शिविर

कटनी: जनजातीय सशक्तिकरण के लिए 18 मई से 'जनभागीदारी अभियान' का शंखनाद, 210 गाँवों में लगेंगे शिविर

कटनी: जनजातीय सशक्तिकरण के लिए 18 मई से 'जनभागीदारी अभियान' का शंखनाद, 210 गाँवों में लगेंगे शिविर

कटनी: जनजातीय सशक्तिकरण के लिए 18 मई से ‘जनभागीदारी अभियान’ का शंखनाद, 210 गाँवों में लगेंगे शिविर। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार, कटनी जिले के जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई लहर आने वाली है। “सबसे दूर, सबसे पहले” के ध्येय वाक्य के साथ कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने 18 मई से 25 मई तक विशेष ‘जनभागीदारी अभियान’ चलाने के निर्देश जारी किए हैं।

कटनी: जनजातीय सशक्तिकरण के लिए 18 मई से ‘जनभागीदारी अभियान’ का शंखनाद, 210 गाँवों में लगेंगे शिविर

210 गाँवों में सरकारी योजनाओं की ‘होम डिलीवरी’

जिले के चयनित 210 ग्रामों में स्थित आदि सेवा केन्द्रों पर विशेष लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय के पात्र हितग्राहियों को एक ही छत के नीचे सभी शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना है।

शिविर में मिलने वाली प्रमुख सुविधाएँ:

प्रशासनिक कमान: नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जिला संयोजक (जनजातीय कार्य) विमल चौरसिया सहायक नोडल होंगे।

साप्ताहिक कार्यक्रम की रूपरेखा (18 – 25 मई)

अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 दिवसीय विशेष कैलेंडर तैयार किया गया है:

दिनांक कार्यक्रम / गतिविधि
18 मई (सोमवार) अभियान का शुभारंभ: जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर अभिमुखीकरण (Orientation) कार्यक्रम।
19 – 25 मई संतृप्ति एवं वृक्षारोपण: प्रतिदिन स्वास्थ्य जाँच शिविर और हरियाली के लिए पौधारोपण।
20 मई ग्राम ईमर्शन ड्राइव: अधिकारी और NGO पैदल भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक) कर गाँवों की स्थिति जानेंगे।
21 – 23 मई जनसुनवाई: आदि सेवा केंद्रों पर शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण।
24 मई दस्तावेजीकरण: प्रगति रिपोर्ट और प्रमाण पत्र तैयार करने का कार्य।
25 मई समीक्षा बैठक: कलेक्ट्रेट में भविष्य की कार्ययोजना और फीडबैक पर चर्चा।

कलेक्टर का निर्देश: श्री आशीष तिवारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। लक्ष्य स्पष्ट है—कोई भी पात्र जनजातीय हितग्राही सरकारी लाभ से वंचित न रहे।

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