Action on Illegal Construction: कनाड़िया रोड पर बेशकीमती जमीन पर माफिया के अवैध साम्राज्य को प्रशासन ने शुक्रवार को ध्वस्त कर दिया। इसमें निजी जमीन के साथ सीलिंग की 38 एकड़ जमीन शामिल है। माफिया के शिकंजे से करीब 1000 करोड़ रुपये की जमीन मुक्त कराई। सुबह से शाम तक चली कार्रवाई के दौरान वहां दो बड़े मैरिज गार्डन के साथ 150 से ज्यादा छोटी-बड़ी दुकानें तोड़ी गईं। इनमें दोनों तरफ बने होटल, रेस्त्रां, गैरेज, सर्विस स्टेशन, बिल्डिंग मटेरियल, किराना, चिकन-मटन की दुकानें शामिल हैं। ज्यादातर दुकानें शेड से बनी थीं, तो कुछ पक्के निर्माण वाली थीं। कार्रवाई स्थल पर सुरक्षा के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। शुक्रवार सुबह पांच बजे पहले नगर निगम का रिमूवल दस्ता रेडिसन चौराहा पहुंचा और वहां से उसे बंगाली चौराहा के आगे कनाड़िया रोड पर भेजा गया।
सुबह पौने छह बजे कनाड़िया रोड का यातायात रोककर प्रेमबंधन और रिवाज गार्डन तोड़ने की शुरुआत हुई। प्रेमबंधन गार्डन के आफिस के साथ चार मंजिला भवन तोड़ा गया, जिसमें मेहमानों के रुकने का इंतजाम था। इसी तरह रिवाज गार्डन में भी पक्के आफिस के साथ दो मंजिला भवन तोड़ा गया। दोनों बगीचों के बीच लगने वाली चाट-चौपाटी की शेड से बनी दुकानें भी जमींदोज की गईं।
सुबह पौने छह बजे कनाड़िया रोड का यातायात रोककर प्रेमबंधन और रिवाज गार्डन तोड़ने की शुरुआत हुई। प्रेमबंधन गार्डन के आफिस के साथ चार मंजिला भवन तोड़ा गया, जिसमें मेहमानों के रुकने का इंतजाम था। इसी तरह रिवाज गार्डन में भी पक्के आफिस के साथ दो मंजिला भवन तोड़ा गया। दोनों बगीचों के बीच लगने वाली चाट-चौपाटी की शेड से बनी दुकानें भी जमींदोज की गईं।
सीलिंग की जमीनों के केस हराने वाले अफसरों की होगी खोज
लेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि कनाड़िया रोड सहित अन्य जगहों की सीलिंग की जमीनों को लेकर यह पता लगाया जाएगा कि हम सीलिंग की जमीन क्यों हार गए। किस अधिकारी ने कोर्ट में शासन का पक्ष रखने में क्या कमी रखी। कनाड़िया रोड पर सीलिंग की जमीन से हटाई गई दुकानों के बाद इसका संरक्षण किया जाएगा। हमारी प्राथमिकता यह है कि माफिया के अवैध कब्जे हटाए जाए।
छह पर आपराधिक केस दर्ज
कनाड़िया थाना पुलिस ने पूर्व सरपंच सहित छह भवन मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसपी (पूर्वी) आशुतोष बागरी के मुताबिक भवन अधिकारी (जोन19) असित खरे ने आरोपित पूर्व सरपंच नारायण सिंह ठाकुर, वली मोहम्मद, अहमद नूर, बाबू, नबी बक्ष, रुस्तम और सिकंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। खरे के मुताबिक आरोपितों को अवैध निर्माण संबंधित जांच के लिए नोटिस जारी हुआ था। इस पर ग्राम पंचायत की स्वीकृति संबंधित जो मानचित्र प्रस्तुत किए वो फर्जी हैं। मानचित्र के साथ अनुमति पत्र नहीं था।
