भोपाल : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्वालियर में बनाए जा रहे घरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो युक्त टाइल्स के मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 3 महीने में पीएम सीएम की फोटोयुक्त टाइल्स हटाने और 20 दिसंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर जनहित याचिका में केंद्र के द्वारा जवाब पेश करने के बाद, राज्य सरकार ने जवाब तो पेश नहीं किया लेकिन एक पत्र पेश किया है।
इस पत्र के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त को संबोधित करते हुए लिखा है कि पीएम मोदी और सीएम चौहान की फोटोयुक्त टाइल्स ना लगाई जाए यानी सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि सरकार ऐसा करके पब्लिक मनी का दुरुपयोग कर रही थी। और उससे अपने चुनावी फायदे लेने की कोशिश में थी। इसलिए सरकार को अब उन घरों से पीएम मोदी और सीएम चौहान की फोटोयुक्त टाइल्स को हटाना चाहिए जो कई घरों में लगाई जा चुकी है।
