MP Cyber Security: मध्य प्रदेश में खुलेगा हाई-टेक ‘साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर’; भोपाल में सीएम डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणा
भोपाल: बदलते डिजिटल दौर और बढ़ते साइबर हमलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी डेटा को फुलप्रूफ सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेला है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सोमवार, 15 जून 2026 को आयोजित ‘स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर स्टेट डेटा’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में एक अत्याधुनिक ‘साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर’ (Cyber Security Research Center) स्थापित किए जाने की आधिकारिक घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साफ कहा कि डिजिटल युग में नागरिकों और सरकार के डेटा की सुरक्षा करना और साइबर हमलों से बचाव करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
Shield Against Cyber Attacks: साइबर खतरों की समय रहते होगी पहचान
प्रस्तावित रिसर्च सेंटर केवल एक प्रशासनिक विंग नहीं होगा, बल्कि यह उन्नत तकनीकों पर शोध (Research) करने वाला एक मुख्य केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके मुख्य उद्देश्य साझा किए:
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प्रभावी समाधान का विकास: यह रिसर्च सेंटर राज्य पर होने वाले संभावित साइबर खतरों की एडवांस मैपिंग और पहचान करेगा, उनका गहराई से अध्ययन करेगा और उनसे निपटने के लिए मजबूत व प्रभावी समाधान विकसित करेगा।
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अत्याधुनिक तकनीकों पर शोध: सरकारी डेटा को हैकर्स और साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए यह सेंटर हमेशा नई और उन्नत (Advanced) तकनीकों पर लगातार रिसर्च करेगा।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश: विशेषज्ञों और तकनीकी संस्थानों का होगा तालमेल
मुख्यमंत्री ने डिजिटल गवर्नेंस के बढ़ते दायरे पर बात करते हुए कहा कि जैसे-जैसे सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं, वैसे-वैसे डेटा सुरक्षा की चुनौतियां भी कई गुना बढ़ गई हैं।MP Cyber Security: मध्य प्रदेश में खुलेगा हाई-टेक ‘साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर’; भोपाल में सीएम डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणा
सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा बयान: “अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बने। इस नए रिसर्च सेंटर के माध्यम से देश-दुनिया के साइबर विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों (Technical Institutes) और सरकार के विभिन्न विभागों के बीच एक मजबूत समन्वय (Coordination) स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य का साइबर सुरक्षा तंत्र अभेद्य बन सके।”
प्रशासनिक अधिकारी और टेक एक्सपर्ट्स रहे मौजूद
इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में देश भर से आए नामी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों (IAS/IPS) और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान राज्य के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं पर गहन मंथन भी किया गया।
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