PM मोदी और सुरक्षा बलों पर अभद्र टिप्पणी मामले में FIR दर्ज-X और इंस्टाग्राम हैंडल्स को दिल्ली पुलिस का नोटिस
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के तहत आने वाली इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षा बलों के खिलाफ बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने के मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस संबंध में FIR नंबर 173/26 दर्ज कर ली है।
यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), 353(2) और 356(2) के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने विवादित कंटेंट फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और न्यूज पोर्टल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं।
हैंडल्स, इंस्टाग्राम और न्यूज पोर्टल्स को भेजा गया नोटिस
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वीडियो डिलीट करने के निर्देश: दिल्ली पुलिस ने संबंधित X (ट्विटर) और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को विवादित वीडियो तुरंत डिलीट करने के निर्देश दिए हैं।
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सोर्स की मांगी जानकारी: पुलिस ने सोशल मीडिया कंपनियों और पोर्टल संचालकों से पूछा है कि ये वीडियो कहां से आए, इन्हें किसने रिकॉर्ड किया और इसमें दिख रहे व्यक्तियों की असली पहचान क्या है।
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गाली देने वाली युवती भी रडार पर: एफआईआर में उस लड़की की भी जांच की जा रही है जो वीडियो में प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार अपशब्दों और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती दिख रही है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ को पत्र: इससे पहले संवैधानिक पदों पर बैठे प्रमुखों के खिलाफ मानहानिकारक और आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने ‘X’ के लीगल सेल को भी पत्र लिखा था।
जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान दिए गए थे विवादित बयान
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन हाल ही में 25 जुलाई को समाप्त हुआ था।
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प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पीएम मोदी और सुरक्षा बलों (Forces) के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और नारेबाजी की गई थी।
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इन बयानों के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया।
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार के बीच समझौता
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर चल रहा छात्रों का यह बड़ा आंदोलन समाप्त हो गया था। सरकार द्वारा ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) की तीन प्रमुख मांगें स्वीकार किए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था।
CJP की तीन मुख्य मांगें थीं:
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा।
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खुदकुशी करने वाले छात्रों के पीड़ित परिजनों को ₹1 करोड़ का मुआवजा।
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आंदोलनकारियों और आयोजकों पर दर्ज मुकदमों की वापसी।
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