भारी हंगामे के बीच लोकसभा से पारित हुआ एंटी-पेपर लीक बिल, दिनभर के ड्रामे के बाद सदन कल तक स्थगित

भारी हंगामे के बीच लोकसभा से पारित हुआ एंटी-पेपर लीक बिल, दिनभर के ड्रामे के बाद सदन कल तक स्थगित

नई दिल्ली: लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान ‘द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026’ पर चर्चा का आज दूसरा दिन रहा। इस विधेयक पर जारी बहस के दौरान सदन में भारी हंगामा और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी जब बिल पर चर्चा में भाग लेने खड़े हुए, तो सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण उनका संबोधन बीच में ही बाधित हो गया। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस चर्चा का जवाब दे रहे हैं।

शिक्षा मंत्री पर निशाना और ‘चरित्र हनन’ का आरोप

एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस ने शिक्षा मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी को सीधे अपने निशाने पर रखा है।

• राहुल का सदन के बाहर और प्रियंका का अंदर हमला: संसद के भीतर प्रियंका गांधी ने प्रह्लाद जोशी पर विवादित टिप्पणी की, जिसे बाद में पीठ द्वारा रिकॉर्ड से हटा (Expunge) दिया गया। वहीं राहुल गांधी ने सदन के बाहर शिक्षा मंत्री को घेरते हुए तीखे सवाल दागे।

• बयान ऑथेंटिकेट करने की चुनौती: प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया है कि वह अपने बयान को सदन के पटल पर आधिकारिक रूप से ऑथेंटिकेट (प्रमाणित) करेंगी, जिससे माहौल और गरमा गया।

• रिजिजू का पलटवार: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के रवैये पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे सरकार और मंत्रियों के ‘चरित्र हनन’ (Character Assassination) की सोची-समझी कोशिश करार दिया।

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 पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस एक्शन पर विपक्ष गोलबंद

मानसून सत्र में विपक्ष केवल नए कानून तक सीमित न रहकर नीट-यूजी (NEET-UG) और हालिया छात्र प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रहा है:

1. अखिलेश यादव का तंज: समाजवादी पार्टी (SP) के मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुए घटनाक्रम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार केवल औपचारिकताओं में उलझी है, जबकि छात्रों का भविष्य अधर में लटका है।

2. असादुद्दीन ओवैसी का बयान: AIMIM प्रमुख ओवैसी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आक्रोश की तुलना पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में हुए हालिया जन-आंदोलनों से करते हुए सरकार को युवाओं की आवाज सुनने की चेतावनी दी।भारी हंगामे के बीच लोकसभा से पारित हुआ एंटी-पेपर लीक बिल, दिनभर के ड्रामे के बाद सदन कल तक स्थगित

3. सख्त कानून के प्रावधान: विधेयक में पेपर लीक के आरोपियों के लिए 5 से 10 साल की जेल, ₹50 लाख से ₹5 करोड़ तक का जुर्माना और मामलों के निपटारे के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रावधान रखा गया है।