- नई दिल्ली। पिछले दिनों रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश में कार्ड और UPI से ऑफलाइन पेमेंट सुविधा शुरू करने का संकेत दिया था। अब इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। देश में डिजिटल भुगतान की पैठ जिस तरह बढ़ रही है और उपभोक्ता इसे अपनाने लगे हैं, उसे देखते हुए अब इसके अगले चरण की तैयारी है। यह है ऑफलाइन डिजिटल भुगतान। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी अन्य माध्यम से डिजिटल लेनदेन संभव हो सकेगा।
वैसे तो RBI ने पिछले दिनों मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए इस बारे में एलान किया था लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर भी इस बारे में तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका फायदा यह होगा कि जहां अभी इंटरनेट नहीं पहुंचा है या जहां इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है, वहां भी डिजिटल भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा।
देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में गठित समिति ने हाल ही में विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ ही वित्त मंत्रालय व सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ विमर्श किया है। जिस तरह से केंद्र सरकार के स्तर पर जनधन खाता और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है, उसी तर्ज पर ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को भी आगे बढ़ाए जाने की तैयारी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की बात आगे बढ़ सके।
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