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SC Collegium Recommendation: सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, कोलेजियम सूची में जबलपुर से वकालत शुरू करने वाले जस्टिस शील नागू और जस्टिस सचदेवा का नाम शामिल

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SC Collegium Recommendation: सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, कोलेजियम सूची में जबलपुर से वकालत शुरू करने वाले जस्टिस शील नागू और जस्टिस सचदेवा का नाम शामिल।

यशभारतडॉट कॉम डिजिटल डेस्क, जबलपुर। देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) में खाली पड़े जजों के पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कोलेजियम की बैठक में 5 प्रमुख नामों को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत (Elevate) करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है

SC Collegium Recommendation: सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, कोलेजियम सूची में जबलपुर से वकालत शुरू करने वाले जस्टिस शील नागू और जस्टिस सचदेवा का नाम शामिल

​इस लिस्ट में सबसे खास बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश न्यायपालिका से गहरा नाता रखने वाले दो बड़े नाम शामिल हैं।

​महाकौशल और MP के लिए गौरव का क्षण:

​कोलेजियम द्वारा भेजे गए 5 बड़े नाम:

  1. ​न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा: मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय।
  2. ​न्यायमूर्ति शील नागू: मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (जबलपुर कनेक्शन)।
  3. ​न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर: मुख्य न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय।
  4. ​न्यायमूर्ति अरुण पल्ली: मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय।
  5. ​वी. मोहना (वरिष्ठ अधिवक्ता): सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील, जिन्हें सीधे बार (Bar) से जज बनाने की सिफारिश हुई है।

    SC Collegium Recommendation: सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, कोलेजियम सूची में जबलपुर से वकालत शुरू करने वाले जस्टिस शील नागू और जस्टिस सचदेवा का नाम शामिल

​वरिष्ठ वकील वी. मोहना का नाम भी शामिल

​महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सूची में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना का नाम भी शामिल किया गया है। अगर केंद्र से इस पर मुहर लगती है, तो वे बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली देश की दूसरी महिला जज होंगी।

​बढ़ी हुई सीटों पर होगी पहली तैनाती

​हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने के बाद रिक्तियों को भरने की दिशा में कोलेजियम का यह पहला और सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। कोलेजियम का यह प्रस्ताव अब केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास भेजा गया है, जहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति के वारंट जारी किए जाएंगे।

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