कटनी जनसुनवाई में गूंजा भूमि विवाद का मुद्दा: नामांतरण और नक्शा सुधार के आवेदनों पर कलेक्टर का कड़ा रुख, अधिकारियों को दिए त्वरित निपटारे के निर्देश

कटनी जनसुनवाई में गूंजा भूमि विवाद का मुद्दा: नामांतरण और नक्शा सुधार के आवेदनों पर कलेक्टर का कड़ा रुख, अधिकारियों को दिए त्वरित निपटारे के निर्देश

कटनी: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले भर से पहुंचे 232 आवेदकों की समस्याओं को कलेक्टर आशीष तिवारी ने बेहद गंभीरता से सुना। इस बार की जनसुनवाई में सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग और भूमि विवाद से जुड़े रहे। कलेक्टर ने नामांतरण, सीमांकन और नक्शा सुधार जैसे संवेदनशील मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को इन्हें समय-सीमा के भीतर निपटाने के सख्त निर्देश दिए

 कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जुटे जिले के आला अधिकारी

जनसुनवाई को गंभीर और प्रभावी बनाने के लिए कलेक्टर के साथ जिले का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इस दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे: कटनी जनसुनवाई में गूंजा भूमि विवाद का मुद्दा: नामांतरण और नक्शा सुधार के आवेदनों पर कलेक्टर का कड़ा रुख, अधिकारियों को दिए त्वरित निपटारे के निर्देश

• श्रीमती हरसिमरनप्रीत कौर (सीईओ, जिला पंचायत)
• श्री नीलांबर मिश्रा (अपर कलेक्टर)
• श्री प्रमोद चतुर्वेदी (एसडीएम, कटनी)
• इसके अलावा जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी जनसुनवाई में आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के लिए उपस्थित थे।

इन प्रमुख समस्याओं को लेकर पहुंचे थे ग्रामीण और नागरिक

जनसुनवाई में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी बुनियादी और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपे। मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों से जुड़े मामले सामने आए:

• प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): आवास स्वीकृति और किस्त जारी होने में आ रही समस्याओं से जुड़े आवेदन।
• राजस्व मामले: भूमि विवाद, नामांतरण (Mutation), सीमांकन (Demarcation) और नक्शा सुधार से जुड़े पेंडिंग प्रकरण।
• बिजली एवं बुनियादी ढांचा: अत्यधिक बिजली बिलों में सुधार और कृषि व घरेलू उपयोग के लिए नए ट्रांसफार्मर की स्थापना की मांग।
• खाद्य विभाग: राशन कार्ड बनवाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण में आ रही दिक्कतें।
• कलेक्टर आशीष तिवारी ने इन सभी आवेदनों को संबंधित विभागों के पोर्टल पर दर्ज कराते हुए अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

 जनसुनवाई जनता के विश्वास का माध्यम, गंभीरता से लें अधिकारी-कलेक्टर

“जनसुनवाई शासन और आम जनता के बीच सीधे संवाद और विश्वास का एक बेहद महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए, हर एक प्रकरण को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अधिकारी लंबित पड़े मामलों की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को अपनी जायज समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों और बाबुओं के चक्कर न काटने पड़ें।”

— आशीष तिवारी, कलेक्टर, कटनी