MP Cabinet Decision 13 May 2025- MP Cabinet Decision: इंदौर में रिजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव, गांवों में जंगली हाथियों से बचाव की ट्रेनिंग; महेश्वर के साड़ी उद्योग को विकसित करने के लिए साझा प्रयास जानिए मध्यप्रदेश कैबिनेट के फैसले । इंदौर में रिजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव, गांवों में जंगली हाथियों से बचाव की ट्रेनिंग , मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। इंदौर में रिजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित होगा और जंगली हाथियों से सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
MP Cabinet Decision: इंदौर में रिजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव, गांवों में जंगली हाथियों से बचाव की ट्रेनिंग; महेश्वर के साड़ी उद्योग को विकसित करने के लिए साझा प्रयास जानिए मध्यप्रदेश कैबिनेट के फैसले
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राजधानी भोपाल में मंगलवार, 13 मई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। जंगली हाथियों के प्रबंधन को लेकर ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया गया, ताकि इस समस्या से निपटने में प्रभावी तरीके से मदद मिल सके। इसके अलावा, गेहूं खरीदारी को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई।
MP Cabinet Decision मोहन कैबिनेट के अहम फैसले
महाराष्ट्र सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत आने वाले समय में दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए साझा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मप्र और महाराष्ट्र के सभी ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए सर्किट बनाया जाएगा
वीर पुरुषों के इतिहास को सहेजने डिजिटाइजेशन किया जाएगा
दोनों प्रदेश के महापुरुषों पर आधारित नृत्य नाटिका और फिल्म निर्माण होगा
मप्र की तरह महाराष्ट्र सरकार भी माता अहिल्या की जन्मस्थली पुणे के समीप स्थित गांव में कैबिनेट बैठक करेगी
महेश्वर के साड़ी उद्योग को विकसित करने के लिए दोनों प्रदेश साझा प्रयास करेंगे
आयोजन श्रृंखला
- बेंगलुरु में 14 और इंदौर में 16 मई को निवेश संवर्धन और औद्योगिक विस्तार के लिए आयोजन
- 20 मई को इंदौर में मंत्री परिषद की अगली बैठक होगी। जिसमें विजन डॉक्यूमेंट @2047 पर विशेष चर्चा की जाएगी।
हाथी प्रबंधन - छत्तीसगढ़ से आने वाले जंगली हाथियों के प्रबंधन को लेकर फैसला।
- 47 करोड़ रुपए होंगे खर्च
- रेस्क्यू टीम, प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं जुटाएंगे
- गेहूं उपार्जन की स्थिति
- 5 मई तक प्रदेश के 3475 उपार्जन केंद्रों पर 9 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया।
- कुल 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन
- 74.42 लाख मीट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है।
- किसानों को 18,471 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है और शेष 400 करोड़ रुपए का भुगतान शीघ्र किया जाएगा।
