mp cabinet संविदा नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता भी दिया जाएगा। अभी 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है
शिवराज सरकार प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग को नित नई सौंगातें देने के लिए घोषणाएं कर रही है और उसे पूरा करने के प्रयास भी किए जा रहें हैं। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश में संविदाकर्मियों की नई संशोधित संविदा नीति लाई जाएगी। मंगलवार को मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में संशोधित संविदा नीति का प्रस्ताव लाया जाएगा। संविदा नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा।
इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता भी दिया जाएगा। अभी 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है, चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी।
जुलाई से भत्ता लागू हो जाएगा और अगस्त में इसका भुगतान होगा। कर्मचारियों को छह माह का एरियर भुगतान भी किया जाएगा, जनवरी से लागू यह एरियर भुगतान तीन किस्तों में होगा। जिन कर्मचारियों ने जुलाई 2023 को 35 वर्ष की शासकीय सेवा पूरी कर ली है उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को दो हजार से लेकर दस हजार रुपये तक का लाभ होगा। यह सभी प्रस्ताव मंगलवार को सुबह 11 बजे मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे।
