सोने की शुद्धता पर बड़ा सवाल: 83% ज्वैलर्स की सालाना जांच ही नहीं कर रहा BIS, कैग (CAG) की रिपोर्ट में खुला बड़ा खेल

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सोने की शुद्धता पर बड़ा सवाल: 83% ज्वैलर्स की सालाना जांच ही नहीं कर रहा BIS, कैग (CAG) की रिपोर्ट में खुला बड़ा खेल

नई दिल्ली: सोने के गहने खरीदते वक्त आम ग्राहक सरकारी हॉलमार्क (Hallmark) के निशान पर आंख मूंदकर भरोसा करता है, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक ताजा ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ने इस भरोसे को बड़ा झटका दिया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सोने की शुद्धता की निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अपनी जिम्मेदारी निभाने में बुरी तरह नाकाम रही है।

नियमों के मुताबिक, BIS के अधिकारियों को साल में कम से कम एक बार अपने सभी रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की दुकानों पर जाकर सोने के गहनों की शुद्धता की जांच करनी होती है। लेकिन कैग की रिपोर्ट के अनुसार, जमीनी स्तर पर निगरानी न के बराबर हो रही है, जिससे बाजार में बिक रहे हॉलमार्क वाले सोने की असली शुद्धता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं।

कैग की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर पिछले पांच सालों के कामकाज का लेखा-जोखा पेश किया गया है। इसके चौंकाने वाले नतीजे इस प्रकार हैं, इस अवधि के दौरान देश के 83 फीसदी से ज्यादा रजिस्टर्ड ज्वैलर्स की सालाना जांच ही नहीं की गई।

केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 28,865 लाइसेंस धारक ज्वैलर्स में से महज 5,444 दुकानों का ही निरीक्षण हो सका। यानी 81.13 फीसदी ज्वैलर्स बिना किसी सरकारी जांच के ही अपना कारोबार चलाते रहे।

लापरवाही का आलम सिर्फ ज्वैलर्स की दुकानों तक सीमित नहीं है। जिन हॉलमार्किंग केंद्रों (Assaying and Hallmarking Centres) पर सोने की शुद्धता परखने के बाद 6 अंकों का यूनीक नंबर (HUID) जारी किया जाता है, उनकी निगरानी भी ठीक से नहीं हुई। रिपोर्ट बताती है कि इन केंद्रों की जांच के तय लक्ष्य से भी BIS 43.7 फीसदी पीछे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब शुद्धता का सर्टिफिकेट देने वाले केंद्रों पर ही लगाम नहीं है, तो गहनों की शुद्धता की गारंटी कैसे तय होगी। सोने की शुद्धता पर बड़ा सवाल: 83% ज्वैलर्स की सालाना जांच ही नहीं कर रहा BIS, कैग (CAG) की रिपोर्ट में खुला बड़ा खेल

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 वर्तमान में देश के 398 जिलों में बिना हॉलमार्क वाला सोना बेचना पूरी तरह गैरकानूनी है और देशभर में करीब 2.3 लाख सोने की दुकानें BIS के पास पंजीकृत हैं। सरकार ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य की थी, लेकिन 80 फीसदी से अधिक दुकानों की जांच न होने से आम खरीदार की मेहनत की कमाई दांव पर लगी है।

इस गंभीर चूक पर जब BIS से जवाब मांगा गया, तो संस्था ने कर्मचारियों की कमी और दूरदराज के इलाकों से सोने के सैंपल लाने में आने वाली दिक्कतों का हवाला दिया। हालांकि, कैग ने BIS की इन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अंतिम प्रतिक्रिया का इंतजार है, जिसके बाद इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा।