डीएसपी देविंदर पाकिस्तानी हाईकमीशन के अधिकारी से जुड़ा था! आतंकियों की भर्ती और टेरर फंडिंग में भी शामिल

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर में आतंकी साजिश के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने आरोपी डिप्टी एसपी देविंदर सिंह, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सैयद नवीद मुश्ताक उर्फ नवीद बाबू, रफी अहमद राठर, तनवीर अहमद वानी, सैयद इरफान और वकील इरफान शफी मीर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

मीडिया को जानकारी मिली है कि एनआईए की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कुबूल किया है कि वे लगातार पाकिस्तानी हाईकमीशन के अधिकारियों के संपर्क में थे।

हाईकमीशन में एक अधिकारी शफाकत असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। लेकिन, असल में वह जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, टेरर फाइनेंसिंग और हवाला कारोबार का जरिया था।

इन अधिकारियों ने देविंदर को खुफिया सूचनाएं देने के लिए तैयार किया था। देविंदर भी इनसे लगातार सिक्योर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए बातचीत करता था।देविंदर को 11 जनवरी 2020 को आतंकी नवीद के साथ गिरफ्तार किया गया था।

एनआईए की चार्जशीट में क्या आरोप तय किए गए

देविंदर की मदद से नवीद बाबू को मिलते थे हथियार

एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि पूर्व कॉन्स्टेबल नवीद बाबू जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कई हत्याओं में शामिल था। वह भोलेभाले मुस्लिम युवाओं को हिजबुल में शामिल करता था। उसे एलओसी ट्रेडर तनवीर अहम वंत से फंडिंग मिलती थी। तनवीर उसे पीओके स्थित व्यापारियों की मदद से फंड मुहैया करवाता था।
नवीद बाबू सीमा पार से हथियार तस्करों की मदद से असलहा हासिल करता था। इसके अलावा देविंदर भी उसके हथियारों का इंतजाम करता था। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाता था।

पाक में हिजबुल कमांडरों और आईएसआई अफसरों से भी मिले थे आरोपी

सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। हिजबुल के सरगना सैयद सलाहुद्दीन और उसे डिप्टी कमांडर जम्मू स्थित आतंकी कमांडरों को मदद करते थे।

एक अन्य आरोपी इरफान शफी मीर ने पाकिस्तान में हिजबुल के टॉप कमांडरों से मुलाकात की थी। इसके अलावा वो आईएसआई के उमर चीमा, अहसान चौधरी और सुहैल अब्बास से भी मिला। इरफान को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो हवाला लेनदेन के लिए नए चैनल एक्टिवेट करे ताकि कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग की जा सके।

मीर के साथ पाकिस्तानी हाईकमीशन के अधिकारी भी संपर्क में थे। वे मीर को फंड मुहैया करवाते थे ताकि भारत सरकार के खिलाफ सेमीनार करवाए जा सकें और भीड़ इकट्ठा की जा सके।

मीर को पैसा और आदेश हाईकमीशन ही देता था। मीर के जरिए ही कई कश्मीरियों को वीजा पर पाकिस्तान भी भेजा गया।

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