कोरबा । अब नगर व जिले में संचालित रेलवे के आरक्षित टिकटघरों का संचालन राज्य शासन के अधीन होगा। इस बात की जानकारी रेलवे डीआरएम ने कोरबा शहर विधायक को भेजी है। कटघोरा नगर के रेलवे शहरी टिकट आरक्षण केंद्र का संचालन बंद कर दिए जाने का फरमान रद्द कर सेवा जारी रखने कोरबा शहर विधायक जयसिंह अग्रवाल ने मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) बिलासपुर को पत्र लिखा था। पत्र का जवाब देते हुए डीआरएम ने लिखा है कि अब आरक्षण केंद्र का संचालन रेलवे की बजाय राज्य सरकार करेगी।
कटघोरा में रेलवे के शहरी आरक्षण केंद्र का संचालन सुचारू रूप से जारी रखने विधायक जयसिंह अग्रवाल ने पहल की थी। उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक बिलासपुर को इस संबंध में पत्र लिखते हुए केंद्र की सेवा आगे भी जारी रखने की मांग की थी।
उन्होंने रेल प्रबंधन को आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर सेवाओं में कटौती की बजाय संसाधनों में विस्तार करने की दिशा में गंभीरता दिखाने की बात कही थी। पत्र का जवाब देते हुए बिलासपुर डीआरएम ने इस संबंध में कहा है कि आरक्षण केंद्र का संचालन रेलवे की बजाय राज्य सरकार के अधीन होगा। पूर्व वर्षों में किए गए प्रयास के परिणाम स्वरूप रेलवे ने कटघोरा में रेल टिकट आरक्षण केंद्र की सुविधा प्रदान की थी।
नॉन रेल हेड से किया गया था प्रारंभ
कटघोरा के शहरी रेल आरक्षण केंद्र की सुविधा नॉन रेल हेड से प्रारंभ किया गया था, जिसकी सेवा एक जनवरी से अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर यह सुविधा छीन ली गई। इस सिलसिले में विधायक श्री अग्रवाल ने डीआरएम से पत्राचार करते हुए आरक्षण की सुविधा बहाल करने की मांग की थी, ताकि क्षेत्र की जनता की सहूलियत बनी रहे और उन्हें परेशानी न हो।
विधायक ने कहा है कि रेल आरक्षण कार्यालय का मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे दावपेंच में फंसाने की बजाय सहज बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
जिला प्रशासन से मांगा गया कर्मचारी
इस सिलसिले में डीआरएम की ओर से प्रेषित जवाब में कहा गया है कि नॉन रेल हेड से संचालित किए जा रहे रेल टिकट आरक्षण केंद्र में कर्मचारी की उपलब्धता राज्य सरकार की ओर से कराई जाएगी। रेल प्रशासन ने इस संबंध में जिला प्रशासन से कहा है कि वह संचालन के लिए कर्मचारी मुहैया कराए।
डीआरएम से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से नियुक्त कर्मचारी ईश्वर कैवर्त्य की सेवाएं वर्तमान में प्रशिक्षु के तौर पर कोरबा आरक्षण कार्यालय को मिल रही है। प्रशिक्षण के बाद संबंधित आरक्षण केंद्र का संचालन राज्य सरकार करेगी।
