रेस्तरां में जबरन ‘सर्विस चार्ज’ वसूला तो खैर नहीं- केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की सख्त चेतावनी; 41 बड़े रेस्तरां पर एक्शन, जानें अपना अधिकार
नई दिल्ली: अगर आप भी वीकेंड पर बाहर खाना खाने के शौकीन हैं और रेस्तरां के बिल में ‘सर्विस चार्ज’ (Service Charge) देखकर परेशान होते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने होटलों और रेस्तरां को ग्राहकों के बिल पर जबरन सर्विस चार्ज जोड़ने के खिलाफ बेहद सख्त चेतावनी दी है। nउन्होंने साफ कहा है कि जो भी रेस्तरां इस गैर-कानूनी काम को जारी रखेंगे, उनके खिलाफ न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उनकी साख भी खराब (बदनाम) की जाएगी।
मंत्री ने खुद झेला अनुभव- “बेंगलुरु के रेस्तरां ने मांगी माफी”
केंद्रीय मंत्री ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में यह गलत चलन आम हो गया है। उन्होंने बेंगलुरु के एक रेस्तरां में अपने हालिया अनुभव का जिक्र करते हुए कहा: रेस्तरां में जबरन ‘सर्विस चार्ज’ वसूला तो खैर नहीं- केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी की सख्त चेतावनी; 41 बड़े रेस्तरां पर एक्शन, जानें अपना अधिकार
“मैं खुद एक रेस्तरां में गया था जहाँ बिल में सर्विस चार्ज जोड़ दिया गया था। जब मेरे दोस्तों ने इस पर सवाल उठाया, तो रेस्तरां ने तुरंत वह चार्ज हटाया और माफी भी मांगी। मैंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।”
उन्होंने सभी रेस्तरां को अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में तुरंत बदलाव करने की हिदायत दी है ताकि ग्राहकों के बिल में सर्विस चार्ज अपने आप (Automatically) न जुड़े।
दिल्ली हाई कोर्ट की मुहर, 41 बड़े रेस्तरां के खिलाफ कार्रवाई शुरू
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देश भर के 41 नामी-गिरामी रेस्तरां के खिलाफ ग्राहकों पर अवैध रूप से सर्विस चार्ज थोपने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी CCPA की उन गाइडलाइंस को सही ठहराया है, जो रेस्तरां को अपने आप सर्विस चार्ज लगाने से रोकती हैं और कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर रेस्तरां एसोसिएशन की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
इन मशहूर आउटलेट्स पर लगा झटका:
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चायोस (Chayos – सनशाइन टीहाउस): CCPA ने चायोस पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है और शिकायतकर्ता से वसूला गया सर्विस चार्ज ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है।
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अन्य बड़े नाम: पटना के कैफे ब्लू बॉटल, चाइना गेट रेस्तरां, फिएस्टा बार्बेक्यू नेशन, FOO अहमदाबाद रेस्तरां, ल’ओपेरा फ्रेंच बेकरी, ज़ोरो और द लक्ज़री नाइट क्लब समेत कई अन्य आउटलेट्स के खिलाफ भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
टिप और सर्विस चार्ज में अंतर समझें: क्या कहता है कानून?
मंत्रालय ने साफ किया है कि कानून के तहत ग्राहकों के पास अपनी मर्जी से पैसे देने का अधिकार है:
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अनुचित व्यापार व्यवहार: अनिवार्य रूप से सर्विस फीस वसूलना ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019’ की धारा 2(47) के तहत एक दंडनीय और अनुचित बिजनेस प्रैक्टिस (Unfair Trade Practice) है।
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टिप बनाम सर्विस चार्ज: ग्राहक अपनी मर्जी और खुशी से वेटर को जो ‘टिप’ (Tip) देता है, वह स्वैच्छिक है। लेकिन रेस्तरां द्वारा बिल में अनिवार्य रूप से जोड़ा गया ‘सर्विस चार्ज’ पूरी तरह से अवैध है।
रेस्तरां जबरदस्ती करे, तो यहाँ करें शिकायत
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने देश के सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि अगर कोई भी रेस्तरां बिल से सर्विस चार्ज हटाने से मना करता है, तो चुप बैठने के बजाय तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराएं:
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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): आप सीधे 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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ईमेल/पोर्टल: इसके अलावा आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को ईमेल के जरिए बिल की कॉपी और रेस्तरां की डिटेल्स भेजकर शिकायत कर सकते हैं।
— उपभोक्ता विंग, विशेष रिपोर्ट
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