NTA में सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त रुख: जजों ने कहा- खुद हेडक्वार्टर जाकर देखेंगे सिस्टम, केंद्र से मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली और परीक्षाओं की पारदर्शिता में सुधार को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि वे सुधारों की सिफारिशों को केवल कागजों या रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहने देंगे, बल्कि खुद NTA मुख्यालय का दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी और सख्त टिप्पणियां
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खुद हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे जज: बेंच ने कहा कि वे खुद NTA मुख्यालय जाएंगे और जांचेंगे कि नया सिस्टम असल में लागू हुआ है या नहीं, मैनपावर (स्टाफ) की स्थिति क्या है और व्यवस्था कैसे काम कर रही है।
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नंदन नीलेकणि कमेटी से मांगी रिपोर्ट: कोर्ट ने केंद्र सरकार से नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशों, रोडमैप और सुधार लागू करने की प्रगति पर जवाब मांगा है।
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वेबसाइट पर डालना होगा हलफनामा: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया कि वह अब तक किए गए सुधारों और प्रगति का पूरा ब्योरा देने वाला हलफनामा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करे।
अदालत में सरकार का पक्ष और सुझाव
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि कमेटी ने सभी हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत पूरी कर ली है और इस महीने के अंत तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगी।
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डिजिटल परीक्षा की ओर चरणबद्ध बदलाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिखित परीक्षा से डिजिटल (ऑनलाइन) मोड की तरफ बदलाव अचानक नहीं, बल्कि चरणों (Phase-wise) में होना चाहिए।
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इन अहम मुद्दों पर केंद्रित रहा ध्यान: NTA के लिए स्थायी व प्रशिक्षित स्टाफ, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत समन्वय और संभावित कानूनी प्रावधानों पर चर्चा हुई।
नीट धांधली के बाद NTA में अब तक क्या-क्या बदला?
NEET-UG परीक्षा में धांधली और पेपर लीक विवाद के बाद NTA में व्यापक फेरबदल किए जा रहे हैं:
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कर्मचारियों पर गाज: परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के बाद NTA ने अपने 50 से अधिक कर्मचारियों को हटा दिया।
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शीर्ष पदों पर नई नियुक्तियां: प्रशासनिक मजबूती के लिए अनुभवी अफसरों को लाया गया है।
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निदेशक (Director): IPS अधिकारी रवि कुमार सिंह और IAS अधिकारी प्रसन्ना वेंकटेश V.
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संयुक्त निदेशक (Joint Director): IRS (सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर) अधिकारी अमित समदरिया.
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मामले में नया हलफनामा दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।NTA में सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त रुख: जजों ने कहा- खुद हेडक्वार्टर जाकर देखेंगे सिस्टम, केंद्र से मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
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