भोपाल : सोमवार से मप्र विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां पूरी हो चूकी है। सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की हुई है वहीं सरकार के विधायक और मंत्री विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए होमवर्क कर रहे है। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले का ये आखिरी सत्र हो सकता है।
वीजेपी इस सत्र में चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी, साथ ही कई विधेयक भी पेश करने जा रही है। इसके पहले ही कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुड बना लिया है।
इस बार सत्र की शुरूआत हंगामेदार हो सकती है। सत्र से पहले रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में रखी गई है। बैठक के दौरान भाजपा तय करेगी कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव समेत अन्य मुद्दों पर कैसे जवाब देना है। इसके साथ ही विपक्ष के आरोपों को सदन के अंदर जोर तरीके से कैसे खारिज किया जाना है। वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस के विधायक दल की भी बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में होना है।
ऐसी रहेगी मानसून सत्र की कार्यवाही
विधानसभा चुनाव से पहले का यह सत्र 25 से 29 जून तक चलेगा। पांच दिवसीय सत्र में पांच बैठकें होंगी। स्थगन और ध्यानाकर्षण 20 जून तक लिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हमने सत्र की अवधी बढ़ाने की मांग की है लेकिन अब तक हमारी मांग नहीं मानी गई। वहीं भाजपा सरकार इस बार कई बड़े विधेयक लाने वाली है। इनमें से दो की सूचना विधानसभा सचिवालय पहुंच चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग ने मप्र राज्य उच्च शिक्षा 2018 और मप्र राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय संस्थान 2018 विधेयक विधानसभा को भेजे हैं। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा आयु बढ़ाने के लिए भी मप्र विधानसभा सेवायुक्त विधेयक लाया जा रहा सकता है। इसके अतिरिक्त धर्मशाला विधि विवि विधेयक, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक सहित भू राजस्व संहिता, मप्र वृत्तिकर, नगर पालिका मनोरंजन कर व अमोद-प्रमोद, नगर पालिक मुद्रांक शुल्क प्रभार, निजी विवि स्थापना व संचालन संशोधन विधेयक भी सरकार मानसून सत्र में लाने आसार हैं। विधानसभा के अंतिम सत्र में करीब 1359 सवालों में से करीब 1280 सवालों को स्वीकार कर लिया गया है। जिनके प्रश्नों को जवाबों के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है।
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