वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन से अभद्रता पर भड़का वकीलों का आक्रोश, नगर निगम कार्यालय का घेराव कर अतिक्रमण प्रभारी को हटाने की मांग
नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कथित अभद्रता का मामला अब प्रशासनिक विवाद से आगे बढ़कर अधिवक्ताओं के सम्मान का मुद्दा बन गया है। बड़ी संख्या में वकील सड़क पर उतर आए हैं और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर निगम प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं।
नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला किसी दुकानदार या कब्जाधारी तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन के साथ कथित दुर्व्यवहार से जुड़ा है। घटना के विरोध में अधिवक्ताओं का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को कचहरी चौक से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन नगर निगम कार्यालय तक पहुंच गया, जहां वकीलों ने जमकर नारेबाजी करते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया।
अधिवक्ताओं का स्पष्ट कहना है कि किसी भी सरकारी कार्रवाई के दौरान कानून और मर्यादा का पालन अनिवार्य है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को किसी व्यक्ति से आपत्ति है, तो उसका समाधान वैधानिक तरीके से होना चाहिए, न कि कथित अभद्र व्यवहार के जरिए। इसी आधार पर अधिवक्ता अतिक्रमण शाखा के प्रभारी मानवेंद्र सिंह को तत्काल पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।
घंटाघर की कार्रवाई से शुरू हुआ विवाद, अब नगर निगम तक पहुंची नाराजगी
पूरे विवाद की शुरुआत सोमवार शाम घंटाघर क्षेत्र में हुई थी। जानकारी के अनुसार, नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता कबाड़ कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा था। इसी दौरान अतिक्रमण शाखा के प्रभारी मानवेंद्र सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन के बीच कहासुनी हो गई।
अधिवक्ताओं का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान अशोक जैन के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। इस घटना को वकीलों ने व्यक्तिगत विवाद के बजाय अधिवक्ता समुदाय के सम्मान से जोड़कर देखा। इसके बाद से ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी।
मंगलवार को अधिवक्ताओं ने पुरानी कचहरी में एकत्रित होकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया था। प्रदर्शनकारी निगम परिसर में दाखिल हुए और महापौर, निगमाध्यक्ष तथा निगमायुक्त के कक्ष के सामने नारेबाजी की। इसके बावजूद मामला शांत नहीं हुआ और गुरुवार को विरोध ने फिर जोर पकड़ लिया।
कचहरी चौक से निगम कार्यालय तक पहुंचा अधिवक्ताओं का आक्रोश
गुरुवार दोपहर बड़ी संख्या में अधिवक्ता कचहरी चौक पर एकत्रित हुए। यहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी नगर निगम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान अतिक्रमण शाखा के प्रभारी मानवेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि संबंधित प्रभारी को तत्काल पद से हटाया जाए और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका मानना है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर समय रहते जवाबदेही तय नहीं की गई, तो भविष्य में भी सरकारी कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों और पेशेवर लोगों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें सामने आ सकती हैं।
खबर लिखे जाने तक निगम कार्यालय में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन और हंगामा जारी था।
अतिक्रमण कार्रवाई की मर्यादा और अधिकारियों की जवाबदेही पर उठे सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसी कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
प्रशासनिक कार्रवाई का उद्देश्य कानून का पालन सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि अधिकारी संयमित भाषा, पारदर्शी प्रक्रिया और निर्धारित नियमों के तहत काम करें। किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए।
दूसरी ओर, अधिवक्ताओं के विरोध को भी केवल एक दिन के प्रदर्शन के रूप में नजरअंदाज करना निगम प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। यदि इस मामले में जल्द संवाद और निष्पक्ष जांच की पहल नहीं हुई, तो आंदोलन और व्यापक हो सकता है।
अब निगम प्रशासन के फैसले पर टिकी निगाहें
फिलहाल इस पूरे विवाद में नगर निगम प्रशासन की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। अधिवक्ताओं की मांग है कि अतिक्रमण शाखा के प्रभारी मानवेंद्र सिंह को तत्काल हटाया जाए। वहीं, मामले में आरोपों की निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आना भी जरूरी है।
अब देखना यह होगा कि निगम के महापौर, निगमाध्यक्ष और निगमायुक्त इस बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। क्या प्रशासन अधिवक्ताओं की मांग पर कार्रवाई करेगा या मामले की जांच के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा?
एक बात साफ है कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी निभाने वाले नगर निगम के अमले के लिए यह विवाद एक गंभीर संदेश है। सरकारी पद पर रहते हुए अधिकारों के साथ व्यवहार की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। ऐसे में इस मामले का समाधान केवल विरोध समाप्त कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने की दिशा में भी होना चाहिए।














