EMI, Personal Loan, Home Loan लेने वालों के लिए यह काम की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोन मोरेटोरियम (ऋण स्थगन अवधि) के विस्तार से संबंधित याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
COVID-19 महामारी के मद्देनजर 1 मार्च से 31 अगस्त के दौरान RBI की ऋण स्थगन योजना का लाभ उठाने के बाद उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किए गए EMI पर बैंकों द्वारा ब्याज पर शुल्क लगाने से संबंधित दलीलें दी गईं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने 16 दिसंबर को अपनी पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत से वित्तीय सहायता मांगने वाली याचिकाओं पर कोई और आदेश पारित नहीं करने का आग्रह किया था।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश एससी पीठ छह महीने की ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की गई दलीलों में छह महीने की मोहलत के दौरान लोन की छूट के साथ-साथ टर्म लोन की ईएमआई पर ब्याज माफी की भी मांग है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 27 मार्च को लोन मोरेटोरियम योजना की घोषणा की थी, जिसने 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 के बीच की अवधि के लिए गिरते हुए ऋणों की किस्तों के भुगतान पर अस्थायी राहत देने की अनुमति दी थी। बाद में, स्थगन को इस साल 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। COVID-19 महामारी की अगुवाई वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में खराब ऋण के रूप में वर्गीकृत किए बिना आर्थिक गिरावट के बीच ईएमआई का भुगतान करने के लिए उधारकर्ताओं को अधिक समय देने के लिए इस कदम का इरादा था।
उच्चतम न्यायालय ने आज छह महीने के लोन मोरेटोरियम यानी ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई फिर से शुरू की। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने 16 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई की। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मार्च में तीन महीने के लिए सावधि जमा की अदायगी के लिए स्थगन की घोषणा की थी, जिसे बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के दौरान उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करना था।
