मध्यप्रदेश कर्मचारियों की HRA बढ़ोतरी: मध्यप्रदेश कर्मचारियों की HRA में बढ़ोतरी की मांग, सरकार पर भेदभाव का आरोप

प्रदेश सरकार ने दस सालों के इंतजार के बाद जनवरी 2023 में सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों पर विचार करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

प्रदेश के कर्मचारियों की उम्मीदें अब भी पूरी नहीं हो पाईं, जबकि वे 7वें वेतनमान के तहत एचआरए और अन्य भत्तों की वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि, “प्रदेश के कर्मचारियों का एचआरए 2012 से नहीं बढ़ाया गया है, जबकि मकान किराया उस समय के मुकाबले आसमान पर पहुंच गया है। इसके बावजूद, 7वां वेतनमान लागू हो चुका है, लेकिन इसका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है।”

वर्तमान में, प्रदेश के कर्मचारियों को 7 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में वेतन का 10 प्रतिशत, 3 से 5 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में 7 प्रतिशत, 50 हजार से 3 लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में 5 प्रतिशत, और 50 हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों में 3 प्रतिशत एचआरए प्रदान किया जाता है। इस स्थिति को देखते हुए, कर्मचारियों की मांग है कि भत्तों की वृद्धि जल्द से जल्द की जाए ताकि उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके।