Cabinet Expansion: नाराज नेताओं को मनाने जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार! इन नामों पर लगी मुहर

लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनावों (upcoming assembly elections) से पहले एक बड़े राजनीतिक कदम का रुख करते हुए मुख्यमंत्री (chief minister) जल्द ही कुछ नाराज नेताओं को कैबिनेट में समायोजित कर सकते हैं। नाराज नेताओं को कैबिनेट में समायोजित कर बीजेपी सीएम (BJP CM) चुनावी समीकरण को सही करने के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार (cabinet expansion) कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा सरकार विपक्ष द्वारा निर्धारित आख्यान का मुकाबला करने के लिए निषाद, जाट, गुर्जर और ब्राह्मण जैसे समुदायों के नेताओं को शामिल करने की योजना बना रही है।

कैबिनेट विस्तार की बातचीत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah) और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी. एबीपी न्यूज के मुताबिक, जितिन प्रसाद, आशीष पटेल, संजय निषाद, रवि सोनकर, मंजू सिवाच, सहेंद्र सिंह रमाला, तेजपाल नगर, संगीता बलवंत बिंद, सोमेंद्र तोमर, संजय गोंड, महेंद्र पाल सिंह और राहुल कौल जैसे नेता प्रमुख दावेदार हैं।

गौरतलब है कि जितिन प्रसाद इसी साल जून में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वह एक लोकप्रिय ब्राह्मण चेहरा हैं और भाजपा उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत करके विधान परिषद का सदस्य भी बना सकती है। प्रसाद को मंत्री बनाकर, भाजपा विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आख्यान का मुकाबला करने की उम्मीद करेगी कि सत्तारूढ़ दल ब्राह्मण विरोधी है।

गुर्जर समुदाय के आक्रोशित मतदाताओं को शांत करने के लिए योगी सोमेंद्र तोमर और तेजपाल नगर को मंत्री बना सकते हैं जबकि निषाद समुदाय के वोट हासिल करने के लिए संजय निषाद और संगीता बलवंत विंद को यूपी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मंजू सिवाच और सहेंद्र रमाला विस्तार के बाद योगी मंत्रिमंडल में जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बीजेपी इन दो चेहरों के जरिए किसानों को लुभाने की कोशिश करेगी।

वर्तमान में योगी कैबिनेट में 54 मंत्री हैं। जिनमें 23 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 22 राज्य मंत्री शामिल हैं। नियमों के मुताबिक फिलहाल 6 सीट खाली हैं। जबकि लगभग 12 संभावित नाम हैं, जिन्हें मौका दिया जा सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीएम योगी उनमें से केवल 6 को शामिल करते हैं और मौजूदा कैबिनेट को अपरिवर्तित रखते हैं या उनके विभागों के मौजूदा मंत्रियों में से कुछ को हटाकर फेरबदल के लिए जाते हैं।

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