Promotion: MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर- 20 जुलाई से पहले पूरी होगी प्रमोशन प्रक्रिया; मोहन यादव सरकार ने तय किया लक्ष्य
Promotion: MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर- 20 जुलाई से पहले पूरी होगी प्रमोशन प्रक्रिया; मोहन यादव सरकार ने तय किया लक्ष्य
Promotion: MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर- 20 जुलाई से पहले पूरी होगी प्रमोशन प्रक्रिया; मोहन यादव सरकार ने तय किया लक्ष्य
भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आ रही है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में लंबे समय से लंबित पदोन्नति (Promotion) की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर पूरा करने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले-पहले सभी पात्र कर्मचारियों के प्रमोशन की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।
इसके लिए सभी विभागों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने यहाँ विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठकें पूरी मुस्तैदी और जल्दबाजी के साथ आयोजित करें और बिना किसी लेट-लतीफी के पदोन्नति के आधिकारिक आदेश जारी कर दें।Promotion: MP के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर- 20 जुलाई से पहले पूरी होगी प्रमोशन प्रक्रिया; मोहन यादव सरकार ने तय किया लक्ष्य
हाई कोर्ट के किसी भी फैसले से पहले प्रक्रिया पूरी करने की रणनीति
राज्य सरकार द्वारा इस मामले में दिखाई जा रही असाधारण तेजी के पीछे एक बड़ी कानूनी और रणनीतिक वजह है:
‘पदोन्नति नियम 2025’ को लेकर चुनौती: दरअसल, राज्य सरकार ने हाल ही में ‘मध्य प्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025’ लागू किया है। इस नए नियम की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
अदालती फैसले से पहले सुरक्षित रास्ता: सरकार की पूरी कोशिश है कि हाई कोर्ट में चल रही इन याचिकाओं पर कोई भी अंतिम या निर्णायक मोड़ (निर्णय) आने से पहले ही प्रमोशन की इस भारी-भरकम कवायद को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहना दिया जाए। वर्तमान में हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई है, जिसका फायदा उठाते हुए सरकार समय रहते काम पूरा करना चाहती है।
– एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), GAD से मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
पदोन्नति की इस पूरी प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री सचिवालय खुद सीधे नजर बनाए हुए है:
1 जुलाई से अब तक का ब्योरा तलब: मुख्यमंत्री कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से बेहद कड़े लहजे में 1 जुलाई से लेकर अब तक विभिन्न विभागों में की गई सभी पदोन्नतियों की लाइव रिपोर्ट मांग ली है।
डिजिटल ट्रैकिंग और बैठकों का दौर: विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रमोशन सूचियों को फाइनल करने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरने का कोई मौका न मिले और कर्मचारियों को भी उनका हक समय पर मिल जाए।