कटनी में खाकी दागदार: श्रमिक को चौकी में बंद कर पीटने वाले ASI और आरक्षक सस्पें
कटनी -पुलिस महकमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है,जहां खाकी को शर्मसार करने वाले दो पुलिसकर्मियों पर पुलिस अधीक्षक (SP) ने कड़ा एक्शन लिया है। एक श्रमिक को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जबरन हिरासत में रखने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप में एक आरक्षक और एक कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इस पूरे मामले में बस स्टैंड चौकी प्रभारी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं,जिसके चलते उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिरवारा कौड़िया के निवासी श्रमिक अविनाश प्रजापति ने 22 मई 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने साथ हुई बर्बरता की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद हुई प्रारंभिक जांच में यह सच सामने आया कि चौकी बस स्टैंड कटनी में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 694 अनमोल कुमार और कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) बाल गोविंद प्रजापति ने बिना किसी प्राथमिक तस्दीक और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए,श्रमिक अविनाश को चौकी में अवैध रूप से बंद रखा और उसके साथ जमकर मारपीट की।
एसपी (SP) का कड़ा रुख : दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड
प्रारंभिक जांच में दोनों पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का यह कृत्य गंभीर असंवेदनशीलता,पद का सरासर दुरुपयोग और आम जनता के प्रति बेहद अनुचित आचरण की श्रेणी में पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कटनी ने त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए
तत्काल निलंबन : आरक्षक अनमोल कुमार और कार्यवाहक एएसआई बाल गोविंद प्रजापति को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
लाइन हाजिर : निलंबन अवधि के दौरान दोनों आरोपियों को रक्षित केंद्र (पुलिस लाइन) कटनी संबद्ध किया गया है।
सीएसपी को सौंपी जांच
मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) कटनी को प्राथमिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
चौकी प्रभारी पर भी गिर सकती है गाज !
इस घटनाक्रम ने बस स्टैंड पुलिस चौकी की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एसपी ने साफ कर दिया है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने इस मामले में चौकी प्रभारी बस स्टैंड की भूमिका की भी गहन जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यदि जांच में चौकी प्रभारी की लापरवाही या मौन सहमति पाई जाती है,तो उन पर भी विभागीय कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।
