Swamitva Yojana News MP — ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के सर्वे और अधिकार अभिलेख तैयार करने की दिशा में चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी अभियान के तहत कटनी जिले में प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जनपद पंचायत कटनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) श्री प्रदीप सिंह और तहसीलदार श्री अतुलेश सिंह ने विकासखंड कटनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बिचुआ एवं भनपुरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्वामित्व योजना (Swamitva Yojana) के तहत चल रहे कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया और मैदानी अमले को जरूरी निर्देश दिए।
Swamitva Yojana News MP: आगामी सप्ताह तक 50 से 60% प्रगति लाने के सख्त निर्देश
निरीक्षण के दौरान सीईओ श्री प्रदीप सिंह और तहसीलदार श्री अतुलेश सिंह ने कार्य में जुटे लोक सेवकों और मैदानी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी सप्ताह तक हर हाल में 50 से 60 प्रतिशत तक की प्रगति सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने तकनीकी बिंदुओं पर जोर देते हुए कहा कि सुबह के समय सर्वर की गति (Server Speed) तीव्र होती है, इसलिए मैदानी अमला सुबह के वक्त अपने कार्यों को तेजी से पूरा करे, ताकि सर्वर डाउन होने या अन्य तकनीकी बाधाओं से बचा जा सके और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण हो सके।
जिला प्रशासन की सख्त मॉनिटरिंग और विभागों के बीच तालमेल
उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत CEO सुश्री हर सिमरनप्रीत कौर के मार्गदर्शन और सख्त निर्देशों के तहत कटनी जिले में स्वामित्व योजना के कार्यों को तेज गति देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस योजना की सफलता के लिए राजस्व विभाग और पंचायत विभाग के बीच आपसी समन्वय को मजबूत बनाया गया है, ताकि ग्रामीण स्तर पर किसी भी प्रकार की अड़चन न आए और सर्वे से लेकर मैपिंग तक के सभी चरण समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकें। Swamitva Yojana News MP
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ग्रामीणों को मिलेगा पक्का अधिकार, संपत्ति विवादों से मिलेगी राहत
स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रही है। इसके तहत:
आबादी भूमि का डिजिटल सर्वे: गांवों में लाल लाइन के भीतर आने वाली संपत्तियों और घरों का सटीक ड्रोन मैपिंग व सर्वेक्षण किया जाता है।
प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण: पात्र ग्रामीणों को उनकी अचल संपत्ति के कानूनी अधिकार और दस्तावेज (प्रॉपर्टी कार्ड) उपलब्ध कराए जाते हैं।
विवादों में कमी: संपत्ति के स्पष्ट दस्तावेज मिलने से भविष्य में ग्रामीण इलाकों में भूमि और सीमा विवादों में भारी कमी आएगी, साथ ही ग्रामीण इन संपत्तियों को गिरवी रखकर बैंक लोन या अन्य वित्तीय लाभ भी आसानी से ले सकेंगे।
कटनी प्रशासन की इस सक्रियता और बिचुआ व भनपुरा में की गई सख्त मॉनिटरिंग से साफ है कि आने वाले दिनों में जिले में स्वामित्व योजना के कार्यों में और तेजी आएगी, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को समय पर इस महत्वपूर्ण सरकारी योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा। Swamitva Yojana News MP
