इस उच्च स्तरीय बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार और अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा सहित जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे।
Katni Collector Action: सीमांकन के दौरान दिखा अवैध कब्जा तो बिना आवेदन दर्ज होगा केस, गेहूं परिवहन सुधारने के निर्देश
‘बिना आवेदन का इंतजार किए दर्ज करें अवैध कब्जे का केस’
राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री तिवारी ने भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों पर नकेल कसने के लिए एक नया और बेहद सख्त व्यावहारिक नियम लागू करने का निर्देश दिया:
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नया नियम: यदि किसी भूमि के सीमांकन (Demarcation) के दौरान यह पाया जाता है कि मूल आवेदनकर्ता की जमीन पर तो अवैध कब्जा नहीं है, लेकिन उसके ठीक बगल वाले भू-स्वामी की भूमि पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो राजस्व अधिकारी किसी नए आवेदन का इंतजार नहीं करेंगे।
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तुरंत एक्शन: अधिकारी स्वतः संज्ञान लेते हुए (Sua Moto) मौके पर ही अलग से नया प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे।
बदलते मौसम को देखते हुए गेहूं परिवहन में तेजी लाने के निर्देश
किसानों की उपज और उनके भुगतान को लेकर बैठक में विशेष संवेदनशीलता दिखाई गई:
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अनाज की सुरक्षा: कलेक्टर ने उपार्जित गेहूं के परिवहन (Transportation) कार्य की गति को तुरंत बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौसम लगातार बदल रहा है, ऐसे में सभी सोसायटियां सतर्क रहें ताकि खुले में पड़ा अनाज भीगकर खराब न हो।
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किसानों को भुगतान: इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन किसानों ने अपना गेहूं बेच दिया है, उन्हें बिना किसी देरी के शीघ्र भुगतान दिलाया जाए।
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30 जून की डेडलाइन: राजस्व विभाग को सख्त हिदायत दी गई है कि 30 जून से पहले जायद फसल की गिरदावरी का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो जाना चाहिए।
संबल योजना और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों पर ‘नो पेंडेंसी’ पॉलिसी
आम नागरिकों से जुड़ी योजनाओं में हो रही देरी पर कलेक्टर ने अधिकारियों की क्लास लगाई:
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संबल योजना: संबल योजना के तहत जितने भी आवेदन लंबित (Pending) हैं, उनके तुरंत निपटारे के लिए सभी जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ को आदेश दिए गए हैं।
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प्रमाण पत्रों में समन्वय: जनपद सीईओ और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) आपस में तालमेल बिठाकर जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के प्रमाण पत्र समय पर जारी करें, ताकि गर्भवती माताओं के पंजीयन और अन्य योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को समय पर आर्थिक व सामाजिक लाभ मिल सके।
बाणसागर विस्थापितों को तुरंत मिलेगी भू-अर्जन राशि
वर्षों से लंबित बाणसागर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजे को लेकर भी बैठक में बड़ा फैसला हुआ। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना के अंतर्गत जितने भी शेष विस्थापित परिवार बचे हैं, उन्हें उनके भू-अर्जन की लंबित राशि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अति शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।Primary Headline: Katni Collector Action: कटनी कलेक्टर का बड़ा फैसला- सीमांकन के दौरान दिखा अवैध कब्जा तो बिना आवेदन दर्ज होगा केस, गेहूं परिवहन सुधारने के निर्देश
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