MP Cabinet Approves Kavach Yojana: कर्ज से दबे किसानों के लिए मोहन सरकार का ‘कवच’! 5000 डिफाल्टर किसानों का कर्ज संकट होगा दूर
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा और कल्याणकारी निर्णय लिया गया है. प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के डिफाल्टर किसानों को वित्तीय संकट से उबारने और राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘कवच योजना’ (Kavach Yojana) को हरी झंडी दे दी है.
सरकार के इस संवेदनशील कदम से लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे और बैंकिंग प्रणाली से कटे हजारों किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है.
लगभग 5000 किसानों को मिलेगा सीधा फायदा
मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत की गई ‘कवच योजना’ के लागू होने से प्रदेश के लगभग 5,000 डिफाल्टर किसानों को सीधा लाभ पहुँचेगा.
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मुख्यधारा से जुड़ेंगे किसान: सहकारी समितियों से जुड़े ये किसान लंबे समय से राहत की आस लगाए बैठे थे. इस योजना के माध्यम से उनका पुराना कर्ज ढांचा पुनर्गठित (Restructure) किया जाएगा या राहत देकर उन्हें पुनः मुख्यधारा की कृषि ऋण व्यवस्था से जोड़ा जाएगा.
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नया कृषि ऋण मिलना होगा आसान: डिफाल्टर घोषित होने के कारण जो किसान अगली फसलों (रबी/खरीफ) के लिए खाद, बीज और कृषि उपकरणों हेतु नया लोन नहीं ले पा रहे थे, वे अब दोबारा नया कर्ज लेने के लिए पात्र हो सकेंगे.
किसान कल्याण की दिशा में मोहन सरकार की बड़ी पहल
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ताओं ने बताया कि सरकार का मुख्य ध्येय राज्य के हर किसान को सशक्त बनाना है. ‘कवच योजना’ न केवल किसानों को डिफ़ॉल्ट के टैग से मुक्ति दिलाएगी, बल्कि उन्हें साहूकारों और निजी ब्याजखोरों के चंगुल में फँसने से भी बचाएगी.
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