Mohan Cabinet Meeting: एमपी में सोयाबीन की खरीद पर बड़ा फैसला, केंद्र को प्रस्ताव मोहन सरकार भेजेगी। प्रदेश की मोहन सरकार ने सोयाबीन किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। प्रदेश की मंडियो में सोयाबीन का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। प्रदेश शासन का कृषि विभागज जल्द ही इस आशय का प्रस्ताव केंद्र को भेजेगा। मंगलवार को मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसान लंबे समय से सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 614 करोड रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई। इससे 65 गांव की कुल 18800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही नर्मदापुरम जिले की डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष कमांड क्षेत्र को पिपरिया शाखा नहर से जल उद्वाहन कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की स्वीकृति दी गई।
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत धार जिले की पीथमपुर तहसील में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए प्रभावित ग्राम जामोदी की भूमि कलेक्टर गाइडलाइन से कम होने के कारण किसानों को प्राप्त मुआवजा राशि के अंतर की राशि स्पेशल पैकेज के तहत सरकार द्वारा दी जाएगी। कैबिनेट ने जामोदी के 85 भू धारकों के लिए अन्य ग्रामों की भूमि की तुलना में भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन कम होने के कारण अंतर की राशि 24 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दोगुना मुआवजा देने के लिए 30.52 करोड रुपये का स्पेशल पैकेज स्वीकृत किया है। इसमें 15.26 करोड रुपये का भार राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा।
इसके अलावा प्रदेश के 22 जिला एलोपैथी अस्पतालों में आयुष विंग के संचालन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई। आयुष विंग के संचालन के लिए नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। इससे प्रदेश में आयुष चिकित्सा को नई मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 36 पदों को समर्पित करने और 18 नए पद बनाने का निर्णय लिया। साथ ही चिकित्सा शिक्षा संचालनालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय के 636 पदों का संविलियन करने की स्वीकृति भी दी गई। सागर चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी और यूजी की सीट वृद्धि के लिए जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय में हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई।
प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए निर्धारित किया है कि अब प्रदेश के निगम, मंडलों में अब विभागीय मंत्री अध्यक्ष होंगे। अभी तक विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव या सचिव उनके अध्यक्ष थे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में बताया कि संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड इकाइयों का पुनर्गठन करने के लिए प्रशासनिक इकाई सुधार आयोग बनाया गया है। सभी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में इस काम को देखें और जिन प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है, उसके संबंध में आमजन से चर्चा कर अनुशंसाएं आयोग को दें।
प्रदेशभर में चलेगा स्वच्छता अभियान
प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि 17 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और दो अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक से पूर्व मंत्रियों को निर्देश दिया कि सभी 17 सितंबर को अपने-अपने प्रभार के जिलों में रहें और जनता को स्वच्छता के कार्यक्रम से जोड़ें।
