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Katni Mineral Mafia News: कटनी में खनिज माफियाओं पर प्रशासन का चाबुक- बिना नंबर और ओवरलोड चल रहे दो भारी वाहन जब्त, हाईटेक ‘ई-चेक गेट’ से हो रही निगरानी

Katni Mineral Mafia News: कटनी में खनिज माफियाओं पर प्रशासन का चाबुक- बिना नंबर और ओवरलोड चल रहे दो भारी वाहन जब्त, हाईटेक ‘ई-चेक गेट’ से हो रही निगरानी

Katni Mineral Mafia News: कटनी में खनिज माफियाओं पर प्रशासन का चाबुक- बिना नंबर और ओवरलोड चल रहे दो भारी वाहन जब्त, हाईटेक ‘ई-चेक गेट’ से हो रही निगरानी

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) नीति के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के सख्त निर्देशों के बाद खनिज विभाग की टीम ने गुरुवार को शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट्स और बाईपास मार्गों पर अचानक सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया, जिससे माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस विशेष अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट, बिना ई-ट्रांजिट पास (e-TP) और क्षमता से अधिक खनिज लोड किए हुए दो बड़े वाहनों को जब्त किया गया है।

 पौसरा और चाका बाईपास पर पकड़े गए संदिग्ध वाहन

खनिज अमले ने रणनीति बनाकर शहर के प्रमुख बाईपास मार्गों पर नाकेबंदी की, जहां नियमों की धज्जियां उड़ा रहे दो वाहनों को दबोचा गया:

 सुरखी टैंक पर लगा हाईटेक “ई-चेक गेट” रखेगा चौबीसों घंटे नजर

कटनी प्रशासन अब अवैध परिवहन को रोकने के लिए केवल मैन्युअल चेकिंग पर निर्भर नहीं है, बल्कि तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल कर रहा है:

 अधिकारियों की टीम ने संभाला मोर्चा

इस सफल छापामार कार्रवाई को सहायक खनिज अधिकारी पवन कुशवाहा, खनिज निरीक्षक कमलकांत परस्ते, होमगार्ड सिपाही ज्ञानेंद्र सिंह और उमेश मिश्रा की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। टीम ने तपती धूप में घंटों तक अलग-अलग संवेदनशील मार्गों पर खड़े होकर संदिग्ध वाहनों की कड़ाई से जांच की। Katni Mineral Mafia News: कटनी में खनिज माफियाओं पर प्रशासन का चाबुक- बिना नंबर और ओवरलोड चल रहे दो भारी वाहन जब्त, हाईटेक ‘ई-चेक गेट’ से हो रही निगरानी

कलेक्टर आशीष तिवारी के सख्त निर्देश: “वाहन राजसात होंगे”

कलेक्टर आशीष तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए हैं कि जिले की प्राकृतिक और खनिज संपदा की चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

“नियम तोड़ने वाले वाहनों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाए, बल्कि बार-बार उल्लंघन करने पर वाहनों को राजसात (जब्त कर सरकारी संपत्ति घोषित करना) करने की कार्रवाई भी की जाए। मध्यप्रदेश खनिज नियम और परिवहन अधिनियम के तहत यह कड़ा अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।”

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