क्या देश के हर बुजुर्ग को मिलेगी न्यूनतम पेंशन? संसद में सरकार ने दिया जवाब, साफ की स्थिति
नई दिल्ली: देश के बुजुर्ग नागरिकों, विशेष रूप से वृद्ध और निराश्रित महिलाओं के लिए ‘मिनिमम पेंशन फॉर ऑल’ (Minimum Pension for All) योजना शुरू करने को लेकर संसद में उठे सवाल पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल देश के सभी बुजुर्गों को न्यूनतम पेंशन देने का ऐसा कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्या देश के हर बुजुर्ग को मिलेगी न्यूनतम पेंशन? संसद में सरकार ने दिया जवाब, साफ की स्थिति
संसद में क्या पूछा गया था और सरकार ने क्या दिया जवाब?
23 जुलाई 2026 को राज्यसभा सांसद आर. गिरिराजन ने सरकार से सवाल किया था कि क्या बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय राहत देने के लिए सर्वव्यापी न्यूनतम पेंशन योजना की तैयारी है।
-
राज्य मंत्री का बयान: श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लिखित उत्तर में कहा कि ‘मिनिमम पेंशन फॉर ऑल’ जैसी कोई योजना शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।
-
सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund): मंत्री ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 की धारा 113 के तहत असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। इसके साथ ही एक विशेष फंड का प्रावधान किया गया है, ताकि पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
