कटनी। जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने खनिज विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों पर कड़ी व प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित खनिज राजस्व लक्ष्यों की वसूली में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उपसंचालक खनिज रत्नेश दीक्षित, सहायक खनिज अधिकारी सहित खनिज निरीक्षक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
हाईटेक सिस्टम और ‘ई-चेक गेट’ से होगी माइनिंग माफिया पर निगरानी
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री तिवारी ने कहा कि अवैध खनिज गतिविधियों की रोकथाम के लिए केवल पारंपरिक तरीके काफी नहीं हैं, बल्कि नियमित निगरानी और सतत जमीनी कार्रवाई आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं के उपयोग पर विशेष जोर दिया:
माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (MSS): खदानों और प्रभावित क्षेत्रों की सेटेलाइट व तकनीकी निगरानी बढ़ाई जाएगी।
ई-चेक गेट (E-Check Gate): परिवहन मार्गों पर ई-चेक गेट जैसी तकनीकों का उपयोग कर अवैध परिवहन को पूरी तरह ब्लॉक किया जाएगा।
संयुक्त टीम करेगी त्वरित कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा
कलेक्टर ने माइनिंग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत बनाने के लिए राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध उत्खनन और भंडारण से जुड़ी किसी भी शिकायत या सूचना पर बिना समय गंवाए त्वरित एक्शन लिया जाए।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत दर्ज शिकायतों की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का समयसीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता की शिकायतों के निपटारे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मैदानी निरीक्षण बढ़ाने और लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
विभागीय अधिकारियों को राजस्व वसूली की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और तय लक्ष्य के अनुरूप ठोस कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों को दफ्तरों से निकलकर मैदानी स्तर पर निरीक्षण (Field Inspection) बढ़ाने की हिदायत दी है, ताकि खनिज संसाधनों का संरक्षण और वैधानिक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
कलेक्टर का कड़ा संदेश: “निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। प्रवर्तन कार्यों (Enforcement operations) की नियमित समीक्षा की जाएगी और लापरवाही मिलने पर जवाबदेही तय होगी।”
