नई दिल्ली। मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक फैसला लिया जिसका लंबे वक्त से देश को इंतजार था। आज कश्मीर मुद्दे पर संसद में भारी गहमागहमी के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंडों को हटाने का संकल्प पेश किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हुए आदेश पत्र जारी कर दिया है। ANI के मुताबिक राष्ट्रपति की ओर से ये आदेश जारी हुआ है।
जारी किए गए आदेश पत्र के अनुसार , इस आदेश का नाम संविधान(जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 2019 है। इसे तत्काल लागू करने का कहा गया है और इसके बाद यह समय समय पर संशोधित संविधान आदेश 1954 का अधिक्रमण करेगा।
आदेश में कहा गया है कि अनुच्छेद 367 में नया खंड जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत इस संविधान या उसके उपबंधों के निर्देश को राज्य में लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश माना जाएगा।
राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए इस आदेश के पूर्व जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को पेश किया तो राज्यसभा में जमकर हंगामा मच गया। विपक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया।
इससे पहले रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर घाटी में आतंकी खतरे, सुरक्षा तैयारियों और आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की थी।
संसद भवन स्थित अमित शाह के दफ्तर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह सचिव राजीव गौबा के साथ लगभग 2 घंटे तक बैठक चली।
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