MP Election के बाद एक बार फिर वित्त विभाग ने चुनाव आयोग से 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने की अनुमति मांगी है। संभावना जताई जा रही है कि मतगणना से पहले आयोग इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकता है और दिसंबर में कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा सकत है।
भेजा जा चुका है 4% डीए वृद्धि का प्रस्ताव
दरअसल, मप्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले दीवाली के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दीपावली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। इससे राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर हो जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।
मतगणना से ठीक डेढ़ हफ्ते पहले वित्त विभाग ने फिर चुनाव आयोग से प्रस्ताव पर अनुमति मांगी है। वित्त विभाग ने डीए में 4 फीसदी वृद्धि की अनुमति मांगी है, जिससे राज्य कर्मियों का डीए केन्द्र से समान 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत हो जाए।कयास लगाए जा रहे है कि अगले हफ्ते तक इस पर फैसला हो सकता है। इसके बाद प्रदेश के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा।
कुछ दिनों के बाद घोषणा
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जाता है, जिसके बाद राज्यों में भी घोषणा होने लगती है।अबतक राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में डीए बढ़ चुका है और छग, बिहार और उत्तराखंड समेत बाकी के राज्यों में इसे बढ़ाने की तैयारी है, इसमें एमपी भी शामिल है। वर्तमान में केंन्द्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 46% की दर से डीए का लाभ मिल रहा है।संभावना है कि एमपी के भी सात लाख से अधिक नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों का अगले हफ्ते डीए बढ़ाया जा सकता है
