सहकारी समितियों की अब होगी परख – मध्य प्रदेश में पहली बार ग्रेडिंग सिस्टम लागू, समय पर वसूली न होने के कारण सदस्य तो डिफाल्टर हो जाते हैं पर समितियों की मुश्किल बढ़ जाती है। घाटे में होने के कारण किसानों को खाद देने के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) से साख पर खाद नहीं मिलती और फिर सरकार को मजबूरी में नकद वितरण की व्यवस्था बनानी पड़ती है।
सहकारी समितियों की अब होगी परख – मध्य प्रदेश में पहली बार ग्रेडिंग सिस्टम लागू
प्रदेश में पहली बार सहकारी समितियों की प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग होगी। इसके लिए समितियों की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन की पारदर्शिता, सेवाओं की गुणवत्ता, लाभांश वितरण और सदस्यों को दी जा रही सुविधाओं को आधार बनाया जाएगा। इससे समितियों की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, सदस्य संतुष्टि और नवाचार की क्षमताओं का मूल्यांकन होगा। प्रदेश में 4500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, जिनसे 58 लाख से अधिक किसान व अन्य सदस्य जुड़े हैं।
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