भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट का गठन हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। शिवराज कैबिनेट ने पूर्व की कमलनाथ सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें नगर निगम के पार्षदों और महापौर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई थी। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगर निगम के महापौर 1 साल तक पद पर बने रहेंगे।
कौबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि हर निकाय में प्रशासकीय समिति बनाई जाएगी। इन समिति में नगर निगम में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष प्रमुख होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह व्यवस्था करीब 1 साल तक लागू रहेगी। कोरोना संक्रमण के चलते निकायों के चुनाव फिलहाल नहीं होंगे जिस कारण ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये जनप्रतिनिधि कोरोना से लड़ने में शासन और प्रशासन के बीच एक महात्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। ऐसे में इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा रहा है।
कमलनाथ सरकार ने नियुक्त किए थे प्रशासक
मध्यप्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका का कार्यकाल पूरा होने के बाद कमलनाथ सरकार ने प्रशासक की नियुक्ति कर दी थी, जिसे शिवराज सरकार ने अब पलट दिया है।
पंचायतों के भी बढ़ाए गए हैं कार्यकाल
कोरोना संकट के बीच मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला-जनपद सदस्यों के कार्यकाल को आगामी आदेश तक के लिए बढ़ा दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था- प्रदेश में ज़िला व जनपद पंचायत सदस्यों-अध्यक्षों के साथ ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कोरोना वायरस के संकट के कारण चुनाव होना संभव नहीं है। ये जनप्रतिनिधि प्रशासन व जनता के बीच की कड़ी हैं। इसलिए अगले चुनाव तक उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा ताकि वे संकट के समय जनसेवा में निरंतर कार्यरत रहें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन का पालन हो या कोरोना लेकर अन्य मुद्दे सरकार औऱ प्रशासन के बीच ये जनप्रतिनिधि एक अहम कड़ी साबित होंगे।
