मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा: ढाई लाख पदों पर भर्ती के लिए योजना बनाई जाएगी । प्रदेश में अगले चार वर्ष में ढाई लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभिन्न विभागों ने लगभग 30 हजार पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेज दिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर 98 हजार रिक्त पदों की जानकारी विभिन्न विभागों ने दर्ज की है। भर्ती की कार्ययोजना चार वर्ष के हिसाब से ही तैयार होगी। दरअसल, वित्त विभाग ने एक साथ के बजाय चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं ताकि एकदम से वित्तीय भार भी न बढ़े।
अलग से पोर्टल हो रहा तैयार
भर्ती की जानकारी अपडेट करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग अलग से पोर्टल भी तैयार कर रहा है। इसमें प्रतिवर्ष होने वाली भर्ती की जानकारी रहेगी ताकि विभागों को समय पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने में कोई परेशानी न हो। इससे भर्ती प्रक्रिया करने वाली एजेंसियों को भी अपना कार्यक्रम तय करने में आसानी रहेगी।
संविदा कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत पद
मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से भर्ती प्रक्रिया की निगरानी होगी। संविदा कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत पद होंगे आरक्षित शासन की नीति के अनुसार संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। इसमें आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
कुल उपलब्ध पदों में से ही पद आरक्षित किए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी नीति का पालन होगा। इसके लिए सभी विभागों को अपने सेवा भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए कहा गया है, इसकी शुरुआत भी हो गई है।
मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा: ढाई लाख पदों पर भर्ती के लिए योजना बनाई जाएगी
