वेब डेस्क। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देते हुए राहत दी है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 10 फीसदी का इजाफा किया गया है। इसके चलते इनके वेतन में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी। यह लाभ राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस मंजूरी के बाद राजस्थान रोडवेज प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन में 10 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने ये आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि अभी तक पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए भी राज्य शासन द्वारा 10 प्रतिशत महंगाई भत्ते में इजाफे के आदेश किए गए हैं। इसके अनुसार ही राजस्थान रोडवेज के भी पेंशनर्स व अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत का इजाफा मान्य किया गया है। मुख्यालय से जारी आदेशानुसार गत 01 मार्च, 2020 से नगद एवं जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 माह की अवधि के लिए आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।
प्रदेश में हैं 7 लाख कर्मचारी, रोडवेज के 16 हजार
राजस्थान में करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारी हैं वही रोडवेज में 16 हजार कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को सरकार ने अभी पिछले वर्ष जुलाई में घोषित महंगाई भत्ते की किश्त दी है। जनवरी में घोषित DA की किश्त अभी बकाया चल रही है। राजस्थान में सरकार का कर्मचारियों से समझौता है कि केंद्र के समान वेतन दिया जाएगा। यही कारण है कि केंद्र द्वारा महंगाई भत्ते की किश्त घोषित होते ही यहां भी सरकार को यहां इसका भुगतान करना पड़ता है।
CGHS Card की वैधता बढ़ी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह राहत रही कि लॉकडाउन को देखते हुए सरकार महत्वपूर्ण दस्तावेज CGHS Card (Central Government Health Scheme) की वैधता बढ़ा दी। इसकी वैधता 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। इस निर्णय से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। लॉकडाउन के कारण कर्मचारी इसे रीन्यू नहीं करा सकते थे, ऐसे में इसकी वैधता बढ़ने से सबने राहत की सांस ली।
