मध्य प्रदेश में घटिया सड़क निर्माण पर बड़ी कार्रवाई; 2 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, रतलाम के अफसरों को मिला इनाम
भोपाल: प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे मासिक निरीक्षण अभियान के तहत मुख्य अभियंताओं के दलों ने राज्य के 7 जिलों— सीहोर, बालाघाट, ग्वालियर, झाबुआ, अनूपपुर, रतलाम और पन्ना में रैंडम आधार पर 35 निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा मप्र सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई।
लापरवाही पर कड़ा एक्शन: 2 ब्लैकलिस्ट, 3 को नोटिस
समीक्षा बैठक के दौरान असंतोषजनक और घटिया निर्माण कार्य पाए जाने पर दोषी एजेंसियों और अधिकारियों पर तत्काल गाज गिरी:
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ग्वालियर (ब्लैकलिस्टिंग व नोटिस): अटल गेट से बहोड़ापुर चौराहा फोरलेन निर्माण में खराब गुणवत्ता और धीमी प्रगति पर ठेकेदार मेसर्स ऋषिराज कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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अनूपपुर (ब्लैकलिस्टिंग व नोटिस): निर्माणाधीन कोयलारी-पुरगा-मझली सड़क का कार्य संतोषजनक न मिलने पर तत्कालीन अधिकारियों को नोटिस दिया गया और ठेकेदार मेसर्स पांडे कंस्ट्रक्शन कंपनी (कोरिया) को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।
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झाबुआ (नोटिस): झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी मार्ग के संधारण (मेंटेनेंस) कार्य में ढिलाई पर ठेकेदार मेसर्स गंगोत्री झाबुआ-जोबट-कुक्षी टोलवे लिमिटेड को नोटिस जारी कर तय समय में काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए।
रतलाम में उत्कृष्ट कार्य पर अधिकारियों की सराहना
जहाँ एक ओर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हुई, वहीं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों का उत्साहवर्धन भी किया गया:
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आरओबी-190 निर्माण: रतलाम जिले के बंजली-सेजावता बाइपास रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज (ROB-190) का कार्य गुणवत्तापूर्ण पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (SDO) आरएन सूर्यवंशी और उपयंत्री (Sub-Engineer) विजय मंडलोई की प्रशंसा की गई।
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स्कूल भवन निर्माण: रतलाम के ही शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल (छावनी झोड़िया) के भवन निर्माण में उम्दा काम के लिए SDO व उपयंत्री प्रशांत जोशी की सराहना की गई।
‘लोकपथ ऐप’ पर 4 दिन में निपटाने होंगे आवेदन
बैठक में प्रबंध संचालक भरत यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग के ‘लोकपथ ऐप’ (Lokpath App) पर आम जनता से प्राप्त होने वाली सड़कों की खड्डों और मरम्मत संबंधी शिकायतों का 4 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए।
