नागरिकता संशोधन बिल पर असम और पूर्वोत्तर की राज्यों में भड़की हिंसा पर लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी तकरार हुई। विपक्ष ने सरकार पर असम और पूर्वोत्तर के राज्यों को कश्मीर बनाने और पड़ोसी देशों से संबंध खराब करने का आरोप लगाया। जवाब में सरकार ने आरोप लगाया कि असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में भड़की हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ है। तनातनी के बीच कांग्रेस, एनसीपी, डीएमकेऔर वाम दलों ने वॉकआउट किया।
शून्यकाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नागरिकता बिल के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों खासतौर पर असम में जनजीवन ठप है। वहां लगातार हिंसा हो रही है। सरकार ने जिस प्रकार कश्मीर को अशांत किया, उसी प्रकार असम को भी करने जा रही है।
अधीर ने कहा कि सरकार असम को नया कश्मीर बनाने पर तुली है। उन्होंने कहा कि इसका प्रतिकूल असर अब पड़ोसी देशों से द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यह स्थिति ठीक नहीं है।
जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने असम और पूर्वोत्तर में जारी हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। जोशी ने कहा कि कांग्रेस लोगों में बिल के प्रति भ्रम फैला कर हिंसा का वातावरण बना रही है। असम में जो कुछ हो रहा है, उसमें सीधे सीधे कांग्रेस का हाथ है।
भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि पूर्वोत्तर में ईसाईयों की संख्या बढ़ाने में भी कांग्रेस ने योगदान दिया। तत्कालीन पीएम राजीव गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत में आमंत्रित किया। इससे पूर्वोत्तर में ईसाईयों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ।
