मध्य प्रदेश के 30 लाख विद्यार्थियों को राहत: अब डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री मिलने का रास्ता आसान

डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री

डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री: क्यों अटकी थी और अब क्या बदला

कई विद्यार्थियों के पास विश्वविद्यालय की छपी हुई अंकसूची तो है, पर उसका डिजिटल रूप नहीं था। नौकरी के आवेदन, विदेश में पढ़ाई या दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय यही कमी भारी पड़ती है। अब मध्य प्रदेश के लगभग 30 से 35 लाख विद्यार्थियों की यह परेशानी दूर होने वाली है। 2021 से 2025 के बीच परीक्षा पास करने वालों के लिए डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराने का रास्ता खुल गया है।

वजह एक तकनीकी शर्त थी। एनएडी-डिजीलॉकर और एबीसी पोर्टल पर रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए शैक्षणिक वर्ष की समय-सीमा तय थी। केंद्र सरकार ने यह बाध्यता हटा दी है और दोनों पोर्टल दोबारा खोल दिए हैं। यानी जो डेटा विश्वविद्यालयों के पास तैयार रखा था, वह अब सिस्टम में चढ़ाया जा सकता है।

पोर्टल बंद था, डेटा तैयार था: असली दिक्कत कहां थी

केंद्र सरकार के जोनल कोऑर्डिनेटर अभिनव शर्मा के अनुसार, नवंबर 2025 से परीक्षा वर्ष 2021 से 2024 तक का डेटा अपलोड नहीं हो पा रहा था। वर्ष 2025 की परीक्षाओं का डेटा जून 2026 से रुका हुआ था।

इस पूरे मामले में विद्यार्थी की कोई गलती नहीं थी। परीक्षा पास हो चुकी थी और नतीजे घोषित हो चुके थे। फिर भी सिर्फ पोर्टल की समय-सीमा के कारण उनके खाते में डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री नहीं दिख रही थी। इसका असर एबीसी खाते पर भी पड़ा, जहां शैक्षणिक क्रेडिट जुड़ने थे।

एबीसी और क्रेडिट का सवाल: यह सिर्फ मार्कशीट की बात नहीं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की सोच यह है कि विद्यार्थी के अर्जित क्रेडिट एक जगह सुरक्षित रहें। इससे वह एक संस्थान से दूसरे में जाते समय अपनी पढ़ाई का हिसाब साथ ले जा सके। लेकिन यह तभी काम करता है जब संस्थान डेटा समय पर चढ़ाएं।

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इसलिए अपलोड रुकने का असर सिर्फ एक कागज के डिजिटल न होने तक सीमित नहीं था। लाखों विद्यार्थियों के क्रेडिट ट्रांसफर और आगे की पढ़ाई की योजना भी अधर में थी। डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री के साथ क्रेडिट का रिकॉर्ड भी जुड़ेगा, तभी यह व्यवस्था पूरी तरह काम करेगी।

डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री: किन्हें फायदा मिलेगा और काम किसके जिम्मे है

इसका लाभ प्रदेश के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों और स्वशासी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा। स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा, तीनों स्तर के विद्यार्थी इसमें शामिल हैं। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी संस्थानों को लंबित रिकॉर्ड तुरंत अपलोड करने के निर्देश दे दिए हैं।

यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। पोर्टल खुल जाना एक बात है और 30 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड सही ढंग से चढ़ना दूसरी। अपलोड की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों की है। जहां पुराने डेटा में नाम की वर्तनी, रोल नंबर या आधार से जुड़ी गड़बड़ियां हैं, वहां देरी हो सकती है।

31 जनवरी 2027 की समय-सीमा: सबसे जरूरी बात

यह सुविधा 31 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी, और केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि इसके बाद तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। आज की तारीख से देखें तो हाथ में करीब ढाई महीने हैं। इतने कम समय में डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री का इतना बड़ा बैकलॉग निपटाना आसान नहीं होगा।

विद्यार्थियों के लिए सीधा संदेश है कि इंतजार न करें। सरकार के आदेश के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाने की उम्मीद जोखिम भरी है। अगर समय-सीमा के बाद किसी का रिकॉर्ड छूट गया, तो उसे सुधरवाना फिर पुरानी मुश्किल में लौटने जैसा हो सकता है।

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विद्यार्थी अभी क्या करें

  • अपने डिजीलॉकर खाते में लॉगिन करके देखें कि डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री दिख रही हैं या नहीं।
  • अपनी एबीसी आईडी बनी हुई है या नहीं, यह जांचें और क्रेडिट की स्थिति देखें।
  • आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि को विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से मिला लें। छोटा सा अंतर भी लिंकिंग रोक सकता है।
  • कुछ न दिखे, तो अपने विश्वविद्यालय या कॉलेज के परीक्षा विभाग से अपलोड की स्थिति पूछें।
  • शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-889-3511 पर बात करें या आधिकारिक सपोर्ट पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

संस्थानों की तकनीकी दिक्कतों के लिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक वर्चुअल हेल्प सेशन भी रखे गए हैं।

आगे क्या असर दिख सकता है

सबसे बड़ा फायदा सत्यापन की प्रक्रिया में दिखेगा। डिजीलॉकर में रखे दस्तावेज सीधे जारी करने वाले संस्थान से जुड़े होते हैं, इसलिए नियोक्ता या दूसरा संस्थान उन्हें आसानी से जांच सकता है। इससे हर बार विश्वविद्यालय जाकर प्रमाणित प्रतियां नहीं लेनी पड़ेंगी।

लंबे समय में इसका महत्व और बढ़ेगा। जब डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री का मजबूत डेटाबेस बनेगा, तो फर्जी दस्तावेजों पर भी लगाम लगेगी। अगर समय-सीमा से पहले काम पूरा न हुआ, तो विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों, दोनों पर दबाव बढ़ेगा, और तब तारीख बढ़ाने की मांग उठना तय है।

निष्कर्ष

यह फैसला एक अटकी हुई प्रक्रिया को दोबारा चालू करता है, पर नतीजा इस पर निर्भर करेगा कि विश्वविद्यालय अगले ढाई महीनों में कितनी तेजी और सफाई से काम करते हैं। विद्यार्थियों के लिए सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि वे आज ही जांच लें कि डिजीलॉकर पर मार्कशीट और डिग्री उनके खाते में पहुंची है या नहीं, और जरूरत हो तो समय रहते शिकायत दर्ज करा दें।