भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में बिजली वितरण कंपनियों के 2000 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन की गारंटी मध्यप्रदेश सरकार देगी इस गारंटी के एवज में लिए जाने वाले 1% शुल्क को घटाकर दशमलव 0.5 प्रतिशत करने पर भी कैबिनेट में मोहर लगा दी है।
इसके साथ ही सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी मामले को रेफर कर दिया गया परिवहन विभाग ने प्रस्ताव दिया था कि सहायक परिवहन अधिकारियों के 13 पदों बैठक में तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को भी लिपट कर दिया गया है।
बैठक में मांझी जनजाति की उप-जनजातियों के संरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए सीहोर के जमुनिया तालाब गांव में 39 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी 51 जिला अस्पतालों में ट्रामा सेंटर स्थापित होंगे इसके साथ ही 11 शहरी और 27 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का फैसला लिया गया है।
इसके लिए करीब 3571 पदों की स्वीकृति दी गई मंत्रालय विस्तार परियोजना के दोनों प्रस्ताव भी बैठक मंजूर किए गए है। विधानसभा से मंत्रालय को जोड़ने वाली सड़क सहित अन्य कार्यों के लिए 113 करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव स्तर के दो पद अस्थाई तौर पर निर्मित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
