नई दिल्ली। राशन कार्ड अब नए रूप में नजर आएगा। केंद्र सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी पहल ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ के तहत राशन कार्ड के लिए एक स्टैण्डर्ड फॉर्मेट तैयार किया है, साथ ही राज्य सरकारों से कहा है कि वह नया राशन कार्ड जारी करते समय इस पैटर्न का पालन करें। मौजूदा समय में सरकार इसे पायलट बेसिस पर छह राज्यों में लागू कर रही है।
सरकार 1 जून, 2020 से इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। इस पहल के तहत जो लाभार्थी राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न का लाभ उठा सकेंगे।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यह जरूरी है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड एक मानक प्रारूप के अनुरूप हों। एनएफएसए के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए मानकीकृत राशन कार्ड का प्रारूप तैयार किया गया है।’ अधिकारी ने कहा कि राशन कार्ड के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रारूप को ध्यान में रखकर एक मानक प्रारूप तैयार किया गया है।
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