MP में आ रहा है ‘समान नागरिक संहिता’ कानून: 20 जुलाई से विधानसभा में गूंजेगा UCC; ड्राफ्ट तैयार, 22 जून को भोपाल में होगी आखिरी बड़ी जनसुनवाई
भोपाल ब्यूरो: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने अपनी रफ्तार सुपरफास्ट कर दी है। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी (UCC) विधेयक प्रस्तुत कर सकती है।
इस ऐतिहासिक कानून को अमलीजामा पहनाने के लिए मंत्रालय स्तर और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि बिना किसी कानूनी अड़चन के समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर इस ड्राफ्ट को विधानसभा पटल पर रखा जाए।
जिले-जिले में जनसुनवाई पूरी; 22 जून को भोपाल में बड़ा मंथन
यूसीसी के मसौदे को सर्वसमावेशी बनाने के लिए सरकार समाज के हर तबके से फीडबैक ले रही है:
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जनता से मांगे सुझाव: कानून बनाने से पहले सरकार सभी पक्षों का मत जानने के लिए प्रदेशभर में जनसुनवाई (Public Hearing) कर रही है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है।
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राजधानी में महा-मंथन: भोपाल संभाग और राजधानी के नागरिकों, बुद्धिजीवियों व विभिन्न संगठनों के सुझाव लेने के लिए आगामी 22 जून को प्रशासन अकादमी के सभागार में एक बड़ी जनसुनवाई आयोजित की जा रही है।
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कर्मचारियों की भी भागीदारी: आम जनता के साथ-साथ शासकीय कर्मचारियों के सेवा नियमों और सुझावों को शामिल करने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को विशेष बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं। MP में आ रहा है ‘समान नागरिक संहिता’ कानून: 20 जुलाई से विधानसभा में गूंजेगा UCC; ड्राफ्ट तैयार, 22 जून को भोपाल में होगी आखिरी बड़ी जनसुनवाई
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति कर रही है कानूनी बारीकियों का अध्ययन
मध्य प्रदेश का यह यूसीसी ड्राफ्ट बेहद मजबूत और कानूनी रूप से अचूक हो, इसके लिए देश की दिग्गज विधिक विशेषज्ञ को कमान सौंपी गई है:
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रिटायर्ड जज की निगरानी: उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति काम कर रही है।
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सुझावों का बारीकी से परीक्षण: प्रदेशभर की जनसुनवाई और ऑनलाइन माध्यमों से जितने भी सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं, उन्हें एक डेटाबेस में एकत्र किया जा रहा है। जस्टिस रंजना देसाई की समिति इन सुझावों के संदर्भ में मौजूदा संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का कड़ा अध्ययन कर रही है, ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके।
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