MP Cabinet Decision: दिव्यांग ओलंपियन को 1 करोड़, 850 पदों पर भर्ती, सम्मान, सुरक्षा और सख्ती पर फोकस

MP Cabinet Decision: दिव्यांग ओलंपियन को 1 करोड़, 850 पदों पर भर्ती, सम्मान, सुरक्षा और सख्ती पर फोकस MP Cabinet कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में जो पेंशन कार्यालय हैं वहां के स्टाफ को कम कर जाएगा। एक केंद्रीय प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। दरअसल , पेंशनर्स की संख्या कम होती जा रही है और स्टाफ अधिक है। ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण इस स्टाफ का उपयोग अन्यत्र किया जाएगा।

पचमढ़ी शहर की भूमि जो वन विभाग दावा करता था कि हमारी है, उसे राजस्व विभाग को देने का निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण में हुए आदेश के मद्देनजर निर्णय लिया गया है। इससे अब क्षेत्र में विकास की गतिविधियां तेज हो सकेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पचमढ़ी को पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभरने में इस निर्णय से मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में इस बार अभी तक 81 लाख टन गेहूं का समर्थन मूल्य पर आठ लाख से अधिक किसानों से उपार्जन किया जा चुका है। जिन किसानों ने स्लाट बुकिंग कर ली है, उनसे नौ मई तक गेहूं लिया जाएगा। अभी तक किसानों को 16500 करोड रुपए का भुगतान कर दिया गया है

ओलंपिक विजेता टीम के सदस्य को जिस तरह प्रदेश में एक करोड रुपए की सम्मान निधि दी जाती है वैसी ही उन दिव्यांग खिलाड़ियों को भी दी जाएगी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं

ऐसे प्रदेश के दो खिलाड़ी हैं‌। अभी 50 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर एक करोड रुपए करने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।