Solar Panel Price Hike: सोलर पैनल लगवाने वालों को झटका- 1 जून से लागू होगा सरकार का नया नियम, ₹9000 तक बढ़ सकती है लागत

Solar Panel Price Hike: सोलर पैनल लगवाने वालों को झटका- 1 जून से लागू होगा सरकार का नया नियम, ₹9000 तक बढ़ सकती है लागत। अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल (Solar Panels) लगवाकर बिजली का बिल जीरो करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास बेहद कम समय बचा है। सरकार आगामी 1 जून 2026 से सोलर इंडस्ट्री के लिए एक नया और कड़ा नियम लागू करने जा रही है।

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इस नए बदलाव (ALMM लिस्ट-II) के तहत अब सोलर पैनल के साथ-साथ उसके भीतर इस्तेमाल होने वाले ‘सोलर सेल’ (Solar Cells) का भी सरकारी मानकों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा। इस फैसले का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि 1 जून के बाद सोलर सिस्टम लगवाने का खर्च काफी बढ़ जाएगा।

क्या है 1 जून से लागू होने वाला नया नियम?

अब तक के नियम के अनुसार, घरों में लगने वाले सोलर पैनलों का सरकार की मंजूरशुदा लिस्ट (ALMM List-I) से प्रमाणित होना जरूरी था। लेकिन अब सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और घटिया क्वालिटी के विदेशी उपकरणों (विशेषकर चीनी माल) पर रोक लगाने के लिए नियमों को और सख्त कर रही है।

1 जून से लागू होने वाले नए नियम के तहत, सोलर पैनल के अंदर इस्तेमाल होने वाले छोटे-छोटे ‘सोलर सेल’ भी सरकार की अप्रूव्ड लिस्ट (List-II) में शामिल होने चाहिए। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, घरेलू स्तर पर प्रमाणित सोलर सेल की अनिवार्यता के कारण पैनलों की उत्पादन लागत बढ़ेगी। बाजार में किलोवाट (kW) के हिसाब से खर्च में बढ़ोतरी का अनुमान कुछ इस प्रकार है:

• 1 किलोवाट (1kW) का सिस्टम: पहले के मुकाबले करीब ₹3,000 तक महंगा हो सकता है।
• 2 किलोवाट (2kW) का सिस्टम: जेब पर करीब ₹6,000 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
• 3 किलोवाट (3kW) का सिस्टम: इसकी लागत में लगभग ₹9,000 तक का इजाफा हो सकता है।

नोट: यदि बाजार में अप्रूव्ड सोलर सेल की सप्लाई में कमी आती है, तो कीमतों में यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा हो सकती है।

बड़ी राहत: क्या बंद हो जाएगी सरकारी सब्सिडी?

• नियम बदलने की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर सब्सिडी बंद होने को लेकर कई भ्रामक और फर्जी दावे किए जा रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी पहले की तरह ही सुरक्षित और जारी रहेगी:Solar Panel Price Hike: सोलर पैनल लगवाने वालों को झटका- 1 जून से लागू होगा सरकार का नया नियम, ₹9000 तक बढ़ सकती है लागत
• 1 kW पर ₹30,000 की सब्सिडी मिलती रहेगी।
• 2 kW पर ₹60,000 की छूट जारी रहेगी।
• 3 kW या उससे ऊपर के सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 की मदद मिलती रहेगी।
• बदलाव सिर्फ इतना होगा कि अब सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए वेंडर चयन, कागजी कार्रवाई और उपकरणों की जांच प्रक्रिया को थोड़ा और कड़ा कर दिया जाएगा।

उपभोक्ताओं के पास अब क्या हैं दो विकल्प?

• यदि आप नया सोलर सिस्टम प्लान कर रहे हैं, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन दो रूटों को चुन सकते हैं:
• सब्सिडी रूट (Subsidized Route): यह उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो कम बजट में अपना बिजली बिल जीरो करना चाहते हैं। इसमें आपको सरकार द्वारा तय की गई तकनीक और भारत में बने कंपोनेंट्स (DCR) का ही इस्तेमाल करना होगा।
• फ्रीडम रूट (Freedom Route): इसमें आपको कोई सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती है, लेकिन आपके पास पूरी आजादी होती है। यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो भारी पावर कट वाले इलाकों में रहते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी (जैसे HJT, HDT या एडवांस लिथियम बैटरी बैकअप) का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें शुरुआती खर्च जरूर ज्यादा है, लेकिन इसका लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहता है।