नई दिल्ली। देश में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिमों को वापिस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च है लेकिन रोहिंग्याओं के मानवाधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
अदालत ने सभी दलों को और समय देते हुए कहा है कि वो इस पर बहस करें और 21 नवंबर तक जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह कोई सामान्य मुद्दा नहीं है और हमें इसे संतुलन बनाना होगा। इस मुद्दे में कई लोगों को मानवाधिकार शामिल हैं।
बता दें कि रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को देश से बाहर भेजने के सरकार के फैसले के खिलाफ शरणार्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है जिस पर जस्टिस दीपक मिश्रा समेत तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी देश के लिए खतरा हैं।
