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PM Kisan Samman Nidhi In Budget 2024: बजट में क‍िसानों के ल‍िए बड़ा ऐलान !, 6000 से बढ़कर 9000 हो सकती है क‍िसान न‍िध‍ि की रकम

PM Kisan Samman Nidhi In Budget 2024: बजट में क‍िसानों के ल‍िए बड़ा ऐलान !, 6000 से बढ़कर 9000 हो सकती है क‍िसान न‍िध‍ि की रकम

PM Kisan Samman Nidhi In Budget 2024: 6000 से बढ़कर 9000 हो सकती है क‍िसान न‍िध‍ि की रकम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्‍वाकांक्षी योजनाओं में से एक है.

इस योजना की घोषणा सरकार की तरफ से 1 फरवरी 2019 के अंतर‍िम बजट में की गई थी. क‍िसानों को आर्थ‍िक रूप से मजबूत करने के ल‍िए शुरू की गई इस योजना को सरकार की तरफ से दिसंबर 2018 लागू क‍िया गया था. सरकार की तरफ से इसके तहत क‍िसानों को सालाना 6000  रुपये की आर्थ‍िक मदद दी जाती है. अब तक सरकार ने योजना की 15 क‍िस्‍तों को लाभार्थी क‍िसानों के खाते में ट्रांसफर कर द‍िया है. आख‍िरी क‍िस्‍त 15 नवंबर 2023 को डीबीटी के जर‍िये ट्रांसफर क‍िया गया था.

बजट में होने वाली घोषणाओं पर ट‍िकी न‍िगाहें

व‍ित्‍त मंत्री की तरफ से कुछ ही देर में अंतर‍िम बजट पेश क‍िया जाने वाला है तो लोगों की न‍िगाहें बजट में होने वाली घोषणाओं पर ट‍िकी हुई हैं. अंतर‍िम बजट होने के कारण क‍िसानों के ल‍िए सरकार की तरफ से पीएम क‍िसान न‍िध‍ि पर ऐलान क‍िया जा सकता है. मीड‍िया र‍िपोर्ट में कहा जा रहा है क‍ि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव का व‍िचार कर रही है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार बजट में पीएम किसान सम्‍मान न‍िध‍ि के भुगतान में 50 प्रतिशत का इजाफा कर सकती है. ऐसा हुआ तो 6000 रुपये सालाना की राश‍ि बढ़कर 9000 रुपये प्रति वर्ष हो जाएगी.

तीन प्रमुख घोषणाएं कर सकती है सरकार

रिपोर्ट में यह भी कहा गया क‍ि अर्थशास्‍त्र‍ियों को उम्‍मीद है क‍ि सरकार केंद्रीय बजट 2024 के दौरान सोशल सेक्‍टर की तीन प्रमुख घोषणाएं कर सकती है. किसानों के लिए पीएम किसान योजना की राश‍ि बढ़ाया जाना इसमें से प्रमुख है. अर्थशास्‍त्र‍ियों ने एक सर्वेक्षण के दौरान यह भी कहा क‍ि केंद्र सरकार की योजना ‘पीएम आवास योजना’ को भी सरकार फोकस में रख सकती है.

2023 में पीएम क‍िसान के ल‍िए बजट
पिछले साल के बजट में पीएम किसान सम्‍मान न‍िध‍ि के ल‍िए 60000 करोड़ रुपये का आवंटन क‍िया गया था. इस साल इसमें 50 प्रतिशत का इजाफा क‍िये जाने की उम्‍मीद है. रिपोर्ट में कहा गया कि कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, केंद्र की तरफ से कैप‍िटल एक्सपेंडिचर पर जोर जारी रखने की उम्‍मीद है.

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