नई दिल्लीः अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित आर्थिक परिषद की पहली बैठक आज होगी। प्रधानमंत्री ने गत 26 सितंबर को परिषद के गठन को मंजूरी दी थी। इसमें प्रख्यात अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ शामिल हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉ. बिबेक देवरॉय परिषद के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के प्रमुख सलाहकार रतन पी वातल इसके सदस्य सचिव हैं और डॉ. सुजित भल्ला, डॉ. रतिन रॉय और डॉ. अशिम गोयल इसके अंशकालिक सदस्य हैं।a
परिषद के सामने होगी गिरती अर्थव्यवस्था की चुनौती
सरकार ने मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि बुधवार की बैठक से पहले आर्थिक सलाहकार परिषद (ई.ए.सी.) ने सोमवार को ‘हितधारकों के साथ एक विचारविमर्श’ के लिए सत्र आयोजित किया था। ई.ए.सी. का गठन यू.पी.ए. सरकार जाने के तीन साल के बाद अब मोदी सरकार ने किया है। ई.ए.सी. के सामने प्रमुख चुनौती गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने की होगी। वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में जी.डी.पी. की दर 5.7 प्रतिशत दर्ज की गई थी जो कि बीते तीन सालों का निम्मतम स्तर है। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को विपक्ष के साथ अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा रहा है।
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